ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਮਈ – ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਗਵਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼-ਜਸਟਿਸ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੱਕਵਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ (ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ) ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 52ਵੇਂ ਚੀਫ਼-ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਸਮੁਦਾਇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ 52ਵੇਂ ਚੀਫ਼-ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਦਾ ਜਨਮ 24 ਨਵੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਗਵਈ ਐਮ.ਐਲ.ਸੀ., ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ 2003 ਵਿੱਚ ਬੌਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣੇ ਸਨ। 24 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Chief Justice ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਗਵਈ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਗਵਈ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਸਨਾਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਪਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕੰਚਾ ਗਚੀਬਾਉਲੀ ਵਿਖੇ 100 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਫੈਲੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ (ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ) ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਅਸਥਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ 6:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SCs) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (STs) ਵਿੱਚ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਵਿੱਚ “ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ” (ਸੰਪੰਨ ਵਰਗ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਉਹ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਰਟਿਕਲ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਹ 2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਕੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
