April 30, 2025

ਲਿਸਬਨ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਯੂਰਪ ‘ਚ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਰਪ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਸਪੇਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਕਈ ਘੰਟੇ ਤਕ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਲੱਖਾਂ ਘਰ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਲਿਫ਼ਟਾਂ ’ਚ ਵੀ ਫ਼ਸ ਗਏ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਤਾਂ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਬਲੈਕਆਉਟ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਆਪਰੇਟਰ ਰੈੱਡ ਇਲੈਕਟਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤਕ ਸਪੇਨ ਵਿਚ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਗਰਿੱਡ ਆਪਰੇਟਰ R5N ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ 89 ਪਾਵਰ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 6.4 ਮਿਲੀਅਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤਕ ਜੀਵਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਥਾਨੇਦਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ । ਥਾਨੇਦਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹਨ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਲਮਰ ਗਾਰਸੀਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ. ਐਮ. ਸੀ.) ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ‘ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009’ ਦੀ ਧਾਰਾ 38 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮੈਂਬਰ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ (ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ), ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ, ਖੇਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (CISCE) ਨੇ ਅੱਜ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ISC ਤੇ ICSE ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ICSE ਯਾਨੀ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ 99.09% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ISC ਯਾਨੀ 12ਵੀਂ ਵਿੱਚ 99.02% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ cisce.org ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ cisce.org ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਡਿਜੀਲੌਕਰ ਐਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੋਲ ਕੋਡ ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। DigiLocker ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖੋ 1. ਨਤੀਜਾ ਪੋਰਟਲ results.digilocker.gov.in ‘ਤੇ ਜਾਓ। 2. CISCE DigiLocker ਨਤੀਜਾ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਓ। 3. ਕਲਾਸ ਐਂਟਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। 4. ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ, ਵਿਲੱਖਣ ਆਈਡੀ ਤੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰੋ। 5. ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਬਮਿਟ ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸੀਆਈਐਸਸੀਈ ਬੋਰਡ ਨਤੀਜਾ 2025 ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਈਐਸਸੀ ਵਿਲੱਖਣ ਆਈਡੀ ਟਾਈਪ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਆਈਐਸਸੀਈ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ 09248082883 ‘ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸਐਮਐਸ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਆਈਐਸਸੀਈ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ cisce.org ‘ਤੇ ‘ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼’ ਮੀਨੂ ਲਿੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 3.5 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਆਈਐਸਸੀ ਕਲਾਸ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਆਈਸੀਐਸਈ ਕਲਾਸ 10ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 27 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 1.06 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2.53 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ 33%, 12ਵੀਂ ਵਿੱਚ 35% ਪਾਸ ਅੰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਸੀਐਸਈ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33% ਤੇ ਆਈਐਸਸੀ ਵਿੱਚ 35% ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਯੂ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਯੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 64 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖ਼ਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਲੈਬਾਂ – 5%, 7.5% ਅਤੇ 10% ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ 2024 ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਹਰ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 200 ਕਾਲਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜੇ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਕਾਲਜ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ।

30, ਅਪ੍ਰੈਲ – ਪਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤਾਉੱਲਾ ਤਰਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ “ਨਿਰਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ਾਂ” ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਦ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ “ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ” ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਲੇਬਰ ਡੇਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 7 ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਛੁੱਟੀ 1 ਮਈ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਛੁੱਟੀ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵੈਨਕੂਵਰ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ 343 ਵਿੱਚੋਂ 168 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 172 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 4 ਸੀਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ) ਦੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੀਅਰ ਪੋਲਿਵਰ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਖੋਰੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਚੋਣ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਟਵਾ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਤਕਰੀਰ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੇ ਸਦਮੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।’ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।’ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀਅਰ ਪੋਲਿਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੁਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੋਲਿਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਮ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ।’ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਬਰਲ 168, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ 144, ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਕਵਾ 23, ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ 7 ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ 1 ਸੀਟ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਲਗਭਗ ਅੰਤਮ ਹੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ 30 ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 49 ਫੀਸਦੀ, ਜਦਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ 42.3 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਕਵਾ ਨੂੰ 6.7 ਫੀਸਦੀ, ਜਦਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਕਵਾ ਦੇ ਆਗੂ ਈਜ ਫਰਾਸਵਾ ਫਰਾਚੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 24 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 7 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਓਟਵਾ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਕਸਬੇ ਨੇਪੀਅਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਬਾਰਬਰਾ ਬੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਊਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ 42, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਕ ਨੂੰ 23 ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨੂੰ 11 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਪ੍ਰੈੈਲ – 22 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਵਹਿ ਰਹੇ ਝਨਾਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ’ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ ਫਿਰ 26 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਰਾਲਾ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੈਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਾਰ ਅਤੇ ਤਲਛਟ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਸਵੀਰ ਵਿਆਖਿਆ ਮਾਹਰ ਕਰਨਲ ਵਿਨਾਇਕ ਭੱਟ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ’ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ’ਤੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿੰਧ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਝਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਰਨ-ਆਫ-ਦ-ਰਿਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਏ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ-ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਝਨਾਂ ਦਰਿਆ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਭਾਗਾ ਦੇ ਸੰਗਮ ਦੁਆਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨਾਲੀ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਬਾਰਾਲਾਚਾ ਲਾ-ਦੱਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਬਾ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਗਦਿਆਂ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ, ਡੋਡਾ, ਰਾਮਬਨ, ਰਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ’ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋ-ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਰੱਥਾ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸੇ 7,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਬਣੇ ਚਾਰ ਬੈਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ, ਮਰਾਲਾ ਹੈੱਡਵਰਕਸ, ਅਖਨੂਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਕਨਜ਼ ਨੈੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਦੋ ਸਿੰਜਾਈ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਮਰਾਲਾ-ਰਾਵੀ ਲਿੰਕ (ਐੱਮ ਆਰ ਐੱਲ), ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 22,000 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ। ਬੰਬਾਂਵਾਲਾ-ਰਾਵੀ-ਬੇਦੀਆਂ-ਦੇਪਾਲਪੁਰ ਨਹਿਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਚੋਗਿਲ ਨਹਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 158 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 4,200 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਅਤੇ ਐੱਮ ਆਰ ਐੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1906-1912 ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਪਣੇ 25ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ‘ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ-2025’ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਜਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭੂਗੋਲਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ? ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ-ਪੁਲਸ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 6.11 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ 18 ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਪੰਜਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ 3.97 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ 18 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16ਵਾਂ ਹੈ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 1987 ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 50 ਜੱਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਸੀਂ 15 ਹਨ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਿਰਵੇ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਉਤਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 13 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ 2.58 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਬੰਦੀ ਤੁੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 76 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ੇਰੇ-ਸਮਾਇਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਕੈਦ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ 6.69 ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।