April 23, 2025

ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਆਦਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ ‘ਗੁਲਾਬ ਸ਼ਰਬਤ’ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਰਾਂਡ ‘ਸ਼ਰਬਤ ਜਹਾਦ’ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਬਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ‘ਹਮਦਰਦ’ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਂਡ ‘ਰੂਹ ਅਫ਼ਜ਼ਾ’ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਬਤ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਮਦਰੱਸੇ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ) ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ/ਮੁਗ਼ਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ, ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਪਰਖ਼ੇ-ਵਰਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ; ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਪੀ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼’ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੁਕਮ-ਅਦੂਲੀ ਨਾਲ ਢਾਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵੰਡਪਾਊ ਖੇਡ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਕਥਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟੀ-ਭੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ‘ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ’ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਆਦ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫਿਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਅਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਖ਼ੁਦ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੱਤਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਧੀ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ’ ਕਰੇਗਾ।

ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ, ਤਾਹਨੇ-ਮੇਹਨੇ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫੋਲਦੇ,  ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੇ ਊਜਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਖਿਅਤ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ  ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਕੁਰਸੀ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਡੂੰਘਾਈ  ‘ਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੇਸ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ, ਜਾਂ ਉਪਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਪੜਾਕੂਆਂ, ਪਾਰਖੂਆਂ ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਸਕੇ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਵਾ ਸਕੇ? ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ । ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ-ਸਰਦਾ  ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ “ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ” ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੀਤੀਵਾਨ, ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਰਕ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਜੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਖੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਅ ‘ਤੇ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਰਖ਼ਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਹਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਰਥ! ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਖੋਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣਾ ਜਾਂ ਚੇਲਿਆਂ, ਬਾਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਗਰਮ-ਸਰਦ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਧੋਲੀ ਗਈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਧਿਆ। ਆਇਲਿਟਸ  ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਸਕੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ  ਹੋਏਗੀ, ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੁੱਲਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਖ਼ਰ ਹਾਲ  ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਉਹੋ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ  ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੱਖ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਾਕਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਕਰ  ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਮਨੋ ਨਹੀਂ, ਬੇਬਸੀ ‘ਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ,  ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 17 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ  ਹਨ। 14 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। 8 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਦਰਜਨਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੈਕਨੌਲੌਜੀ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਆਰਟਸ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੂਦਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਆਇਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ., ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ., ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਮਿਡਲ, ਹਾਈ, ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਉਸ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜਿਥੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ  ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਇਹਨਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ  ਇਹ  ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਆਖ਼ਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ? ਕੀ ਇਹਨਾ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਪਿੱਛੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਵਨਾ? ਕਦੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰੀਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ, ਕ੍ਰਿਸੀਚੀਅਨ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੱਟੀ-ਵਸਤਾ ਵੀ ਪੋਚ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ  ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ, ਪੱਕੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਈ  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਾਪਿਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ  ਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ  ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਗੇ? ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਟੀਚਰ ਇਥੇ  ਵੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੰਜ –ਪੰਜ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ। ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੱਪੜ ‘ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਆਲੇ–ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਉਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਮਾਂ–ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਵੀਂ ਪਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਆਇਲਿਟਸ ਕਰਵਾਕੇ ਬੇਗਾਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧੰਨ  ਦੀ ਇਥੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹਨਾ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ,  ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ–ਚਾਪ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਚੀਂ-ਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ “ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ” ‘ਚ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਹੈ। ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜੋਂ ਕਾਰਨ ਮਾਰੂਥਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੱਥ ਟੁਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁਣ ਪਰਿਆ ‘ਚ ਨਹੀਂ,

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ PSPCL ‘ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਹੇਠ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 60 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ PSPCL ‘ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਪੋਰਟਸ ਸੈੱਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਕੀਤਾ ਚਾਲੂ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ PSPCL ‘ਚ 2017 ਤੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈੱਲ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਖੁਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਕਿਹੜਿਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PSPCL ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੰਗ 1973 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਡਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ (DGP) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਸਿੱਧੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਗਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੀ ਦੂਰੀ 297 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਏਅਰਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਅਦਾਰੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੰਮੂ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਜਾਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਨਾਪਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।

ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਬੌਸ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮਾਜਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤਿੱਥ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਨ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਰੁਟੀਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਨਾ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਤੁਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਇਹ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੋਵੇਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਭਾਵ ਆਉਂਦੇ ਹਨ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ)। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗ… ਮਰਸਿਡੀਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲੁਤਫ਼ ਹਰ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਇੰਜਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਆਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੇਮਬੰਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਜਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਨਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ: ਹੋਮੀ ਭਾਬਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਡਾ. ਐੱਮਐੱਸ ਰੰਧਾਵਾ (ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ) ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸੈਮ ਮਾਨਿਕਸ਼ਾਅ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ 1971 ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਿਓਕੱਦ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਿਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ 23ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਜਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦਪੁਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੈਂਕ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੌਂਗੇਵਾਲਾ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਦੌਰਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਲਈ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ‘ਇਕਬਾਲ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਕਲਪ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡੀਸੀ/ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਹਨ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਦਸ ਰਾਤਾਂ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਫਸਰ ਫਾਲਤੂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਪਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਗੈਂਗਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ। ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਨੇਡਿ਼ਓਂ ਬੱਝਵੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ। ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦਾ 1959 ਵਿੱਚ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਂਟ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੁੱਧ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1954 ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਉਪਰਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅੱਜ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ ‘ਸਵਰਾਜ’ ਬਰਾਂਡ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਬੇਹੱਦ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਐੱਮਐੱਸ ਰੰਧਾਵਾ, ਐੱਨਕੇ ਮੁਖਰਜੀ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ (ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ), ਐੱਨਐੱਨ ਵੋਹਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅਤੀਤ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੈ…? ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਤੇ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ (ਇਹ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ), ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ

ਬੈਲਜੀਅਮ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀਐਨਬੀ) ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਬੈਲਜੀਅਮ ਪੱਖ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਹਵਾਲਗੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਉਸਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਪੱਖ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ,” ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੋਕਸੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲ, ਵਿਜੇ ਅਗਰਵਾਲ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਵਰਪ ’ਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ “ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ” ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਮੇਰਾ ਮੁਵੱਕਿਲ, ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਭੱਜਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਚਾਅ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ।  ਕੇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਵਾਲਗੀ ਚੋਕਸੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, “ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਢੁਕਵੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਕਾਰਨ”। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਕਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ‘ਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੌਕੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚਰਚਾਵਾਂ: ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ

ਜੈਪੁਰ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ ਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ, ਵਧੇਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਮੇਤ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਕੱਠੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵੇਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਂਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੀ ਖੜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਨ 1997 ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਊਰਜਾ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 20500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 10000 ਕਰੋੜ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 7600 ਕਰੋੜ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਤੀਘਾਡਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰ ਚੁੱਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਲੌਬੀ ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਕੀਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗਹਿਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਤ ਕਰ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਛੋਟ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟਿਕਾਊ ਸਿੰਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ-ਸਿਰ ਕਰਨਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਈ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੇਰਕਾ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਢਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।