ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੀ ਖੜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਨ 1997 ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਊਰਜਾ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 20500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 10000 ਕਰੋੜ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 7600 ਕਰੋੜ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਤੀਘਾਡਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰ ਚੁੱਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਲੌਬੀ ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਕੀਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗਹਿਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਤ ਕਰ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਛੋਟ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟਿਕਾਊ ਸਿੰਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ-ਸਿਰ ਕਰਨਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਈ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੇਰਕਾ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਢਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
