April 10, 2025

NIA ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 6ਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 10 ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 6ਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ BKI ਵਲੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਧਾਰਤ ਗਰਮਖ਼ਿਆਲੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉਰਫ਼ ਰਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਅਧਾਰਤ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਹੈਪੀ ਪਾਸੀਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ NIA ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਗਰਮਖ਼ਿਆਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਵਜੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਅਭਿਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ NIA ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਭਿਜੋਤ, ਹੈਪੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੈਪੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਭਿਜੋਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2024 ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਪੀ ਨੇ ਅਗਸਤ 2024 ਦੌਰਾਨ ਅਭਿਜੋਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਰੋਹਨ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 10 ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਭਿਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੋਹਨ ਮਸੀਹ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਘਰ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।

NIA ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 6ਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ Read More »

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲੇ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਪੁਰਜੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ( ਪੀ.ਏ.ਯੂ ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੱਕਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ. 126 ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਸਾ-44 ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਸਾ-44 ਕਿਸਮ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ, ਪੱਕਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਟਾਈ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਕਿਸਮ ਪਰਾਲ ਜਿਆਦਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਜਿਆਦਾ ਪਰਾਲ ਛੱਡਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਧੂੰਏ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਸਾ-44 ਝੁਲਸ ਰੋਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ/ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਆਦਾ ਟੋਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ Read More »

ਰੈਪੋ ਦਰ ’ਚ ਕਟੌਤੀ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 6.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਲਟ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਣ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਵਧਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਹੁਣ ‘ਉਦਾਰ’ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਝਟਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਪਜ ਰਿਹਾ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖ਼ਪਤ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਤੇ ਧੀਮਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਆਟੋ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਦਰ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (ਈਐੱਮਆਈ) ਘਟਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ (ਐੱਫਡੀ) ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਬੱਚਤ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਮਬਾਣ ਨਹੀਂ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ’ਚੋਂ ਉਪਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰ ’ਚ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ: ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

ਰੈਪੋ ਦਰ ’ਚ ਕਟੌਤੀ Read More »

ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਰੇੜਕਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖ਼ਿਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ 33.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਾਹਸੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬੇ ਹਨ; ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂਟੀ) ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਬਣੇ ਭਾਖੜਾ (ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ) ਡੈਮ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੌਂਗ ਤੇ ਪੰਡੋਹ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 16.63 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ (ਬੀਸੀਐੱਮ) ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ 1974 ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਕਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਮੈਂਬਰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਜਾਈ) ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਸੱਦ-ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੇ ਜਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਜੁਡਿ਼ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਾਜਿਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾਕਾਰ (ਕੈਗ) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬੱਝਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ; ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਰੇੜਕਾ Read More »

ਬੁੱਧ ਬਾਣ/ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ : ਛਲੇਡਾ ਸਿਆਸਤ/ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 2020 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਿੰੰਦਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਐਮੀਨੈਂਸ ਆਫ਼ ਸਕੂਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 118 ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮਾਲਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ-ਮਾਰਟ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮਾਲਜ਼ ਖੁੱਲਣ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਮਾਲਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਕਦ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਧਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਮਾਲਜ਼ ਉਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਐਮੀਨੈਂਸ ਆਫ਼ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅੱਠ ਸੌ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 324 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 3500 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 19000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹੋ ਹਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇ ਕੰਡੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤੀ ਫੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਲਈ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਲਈ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਡਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸੌ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਘੱਟ ਭੀੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਾਈਕ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹ ਪਾਹ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੱਟੀਆਂ ਤੇ ਭੱਠੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨੇ ਘੱਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁਖੀਆਂ ਉਪਰ ਐਨਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀ ਪੀ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧ ਤੇ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਖਾਨਿਆਂ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਏ 1200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ਼ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਤੇ ਦਾਗ਼ੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਘਰ ਹੈਂਡ ਗਰਨੇਡ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਰੂਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਛਲੇਡੇ ਨੇ ਗਿਰਗਿਟ ਵਾਂਗੂ ਰੰਗ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੰਦਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਉਹ ਗ਼ਜ਼ਲ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰੋ, ਲੈ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਕੌੜੀਆਂ, ਏਦ੍ਹੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰੋਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਗਿਰਝਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇਖ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੂੰ? ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ 9464370823

ਬੁੱਧ ਬਾਣ/ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ : ਛਲੇਡਾ ਸਿਆਸਤ/ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ Read More »