ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਟੈਰਿਫ ਭਾਵੇਂ 90 ਦਿਨ ਲਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਟੈਰਿਫ ਸਿਆਸਤ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ‘ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਸ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ‘ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ’ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੰਪ ਨੇ 1977 ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੀਨ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਉਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕਿਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕਿਟ ਲੁੜਕ ਗਈ। ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਕੀ 75 ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ, ਸਿਆਸੀ, ਫੌਜੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਰ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਕੋਈ ਅਦਿੱਖ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇੱਛਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਪੀਟਰ ਨਵਾਰੋ, ਸਟੀਵ ਬੋਨਨ, ਰਾਬਰਟ ਲਾਈਟਹਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪਟੇ ਬੁਕਾਨਨ, ਜੋ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕ, ਚੀਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਾਮਦੀ ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ, ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜ਼ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ, ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਕਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ, ਗਾਜ਼ਾ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 51ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕੌਮੀ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਮੁਹਾਣ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਛੜਨ ਦੇ ਖੌਫ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 14% ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ 14% ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 10% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਸ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਅਨੇਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਧਰੁਵੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਪੂਰਨ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਬੜਾ ਘਾਤਕ ਸੁਫਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਗਣਨਾ ਵਿਧੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਟੈਰਿਫ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ ਤਾਂ 100/200=0.5/2= 0.25% (25%)। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਅਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੂੰਜੀ, ਤਕਨੀਕ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਕ ਵਸਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਕ ਵਸਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਲਈ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਬਰਾਬਰ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਤਹਿਤ ਦੰਡਕਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ 1994 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸਿਕੋ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾਫਟਾ (ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਮੈਕਸਿਕੋ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (42%) ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 13 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੱਖਾਂ ਮੈਕਸਿਕਨ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਕਸਿਕੋ ’ਚ ਚੌਲ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਦਾਲਾਂ , ਕਣਕ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੀ ਹੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਰਮੀ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤ) ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।
ਨਾਫਟਾ ਅਧੀਨ ਮੈਕਸਿਕੋ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਖੇਤਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਹੁਣ ਨਾਫਟਾ ਵਰਗੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਕੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਮੈਕਸਿਕਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਸੂਲਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਬੀਟੀਏ) ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਕੱਚੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਰ ਤਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਉਜਰਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦ ਗਲੋਬਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐਪਲ, ਵਾਲਮਾਰਟ, ਮੈਕਡੋਨਲਡ, ਟੈਸਲਾ ਨੇ ਦੂਰ ਤੱਟਵਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਸਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਉਜਰਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇ ਟਰੰਪ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਖਤ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ, ਅਸਥਿਰਤਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ, ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ’ਚ ਗੜਬੜ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕਿਟ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੰਗ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘਟੇਗੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟੇਗਾ, ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ ਤੇ ਖੜੋਤ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਸਨਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ 2008 ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗਹਿਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ-ਵਪਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ ਬੈਠਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਖੁਦ ਨਿਖੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਫੌਜੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਵੀ ਅਹੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਮਲੇ, ਪੱਛਮੀ ਖੇਮੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਦੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ (36.2 ਖਰਬ ਡਾਲਰ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ (29 ਖਰਬ ਡਾਲਰ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
