ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖ਼ਿਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ 33.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਾਹਸੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬੇ ਹਨ; ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂਟੀ) ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਬਣੇ ਭਾਖੜਾ (ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ) ਡੈਮ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੌਂਗ ਤੇ ਪੰਡੋਹ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 16.63 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ (ਬੀਸੀਐੱਮ) ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ 1974 ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਕਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਮੈਂਬਰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਜਾਈ) ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਸੱਦ-ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੇ ਜਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਜੁਡਿ਼ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਾਜਿਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾਕਾਰ (ਕੈਗ) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬੱਝਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ; ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
