ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਆਹ ਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲਾਗਤ, ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਯੂਪੀ-ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਫੀਸ
ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ 9.9% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 5% ਸਿੱਧਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ CPI ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਸਿਰਫ਼ 7% ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ 1677 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 335 ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (DoE) ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 80% ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ DSEAR, 1973 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਜੇਕਰ ਸੀਪੀਆਈ 3% ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਇਸਨੂੰ 8% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ।
