April 10, 2025

ਬਰਨਾਲਾ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਗਰੂਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭਦੌੜ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋਕੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭੰਗੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭੰਗੂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਭੰਗੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗੱਫ਼ੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹਨ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਧ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀਜ਼ਾ … ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। USCIS ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਾਸ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਿਹਾਦ, ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਤੇ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਹੌਥੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਦਰਦਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ (DHS) ਵਿਖੇ ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਟ੍ਰਿਸੀਆ ਮੈਕਲਾਫਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਦਰਦਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਈਏ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਰੂਪ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (GT vs RR Result) ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ 58 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ 23ਵੇਂ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੈਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੋ ਕਿ ਔਰੇਂਜ ਕੈਪ (IPL 2025 Orange Cap) ਅਤੇ ਪਰਪਲ ਕੈਪ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ? ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ 217 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਈਂ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 82 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰੇਂਜ ਕੈਪ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਹੁਲ ਤੇਵਤੀਆ ਨੇ ਵੀ 12 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ 11 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਹੀ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ 41 ਦੌੜਾਂ, ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ ਨੇ 26 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਰੋਨ ਹੇਟਮਾਇਰ ਨੇ 52 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇ। 23 ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IPL 2025 ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਟੇਬਲ ਟਾਪਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੁਣ 5 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਅੰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨੈੱਟ ਰਨ-ਰੇਟ +1.413 ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸਦੇ 4 ਅੰਕ ਹਨ ਪਰ ਨੈੱਟ ਰਨ-ਰੇਟ -0.733 ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 6 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਆਰਸੀਬੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਔਰੇਂਜ ਕੈਪ ਦਾ ਹਾਲ ਔਰੇਂਜ ਕੈਪ ਅਜੇ ਵੀ ਐਲਐਸਜੀ ਦੇ ਨਿਕੋਲਸ ਪੂਰਨ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 5 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 288 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਈਂ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਰੁੱਧ 82 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। 273 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਔਰੇਂਜ ਕੈਪ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਦੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹਨ। ਜੋਸ ਬਟਲਰ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹਨ।

ਬਿਊਨਸ ਆਇਰਸ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਭਾਰਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਵਿਜੈਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 25 ਮੀਟਰ ਰੈਪਿਡ-ਫਾਇਰ ਪਿਸਟਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਈਐੱਸਐੱਸਐੱਫ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੈਵੀਰ ਨੇ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ ਪਰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਅੱਠ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 29 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡੋ ਮਜ਼ੇਟੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ।

10, ਅਪ੍ਰੈਲ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਸਪੱਸ਼ਟ’ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਤਹਵੁੱਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ (ਐਲਈਟੀ) ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ 174 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ਫਕਤ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਰਾਣਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।’’ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 11 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਵਾਰੰਟ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਰਾਣਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਟੇਅ ਮਤਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ , 10 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਥਾਣਾ ਚੌਂਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਮੋੜ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਭਾ ਦਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ‌ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1987 ਤੋਂ ਇਸ ਚੌਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਚੌਂਕ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਬੋਰਡ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਚੌਂਕ ਦਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਚੌਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਚੌਕ ‘ਤੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੀਨਾਨਗਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਗੁਰੂ ਨਾਭਾ ਦਾਸ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸਦਾ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਔਕਾਫ਼ (ਵਕਫ਼ ਦਾ ਬਹੁ-ਵਚਨ) ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਖ਼ੈਰਾਇਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਲਤਨਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਖਟਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਨਾਲ ਜੁਡਿ਼ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਔਕਾਫ਼ ਸਨ- ਇੱਕ ਸੀ ਵਕਫ਼ ਅਲਾਲ-ਔਲਾਦ, ਭਾਵ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਲਈ; ਦੂਜਾ ਸੀ ਵਕਫ਼ ਅਲਾਲ-ਅੱਲ੍ਹਾ, ਭਾਵ ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ। ਉਂਝ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਨਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਖ਼ੈਰਾਇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵਕਫ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਸੰਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਫ਼, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਵਕਫ਼, ‘ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਤਰ ਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਕਿਸਮ ਹੈ’ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਖ਼ੈਰਾਤ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, 1913 ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਕਫ਼ ਤਸਦੀਕੀ ਐਕਟ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਕਫ਼ ਅਲਾਲ-ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਕਾਫ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 1954 ਦੇ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਐਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਔਕਾਫ਼ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਜਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿਲ-2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਵਿੱਚ 1954 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਕਫ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ‘ਇਕਜੁੱਟ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ‘ਉਮੀਦ’ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਨਵੀਂ ਆਸ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਰਹੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਦਲਣੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਉਪਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਮਾਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁਹਾੜੀ ਜਾਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਸਬਤਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫ਼ਤਵੇ ਕਰ ਕੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਛਲਾਵੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁੱਝੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਅਰਕਾ (ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ) ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਬਿਲ ਔਕਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਜਾਂ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਔਕਾਫ਼ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ? ਕੀ ਔਕਾਫ਼ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਟਰੱਸਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕਿਫ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕੁਲੀਨ ਜਾਂ ‘ਅਸ਼ਰਫ਼ੀ’ ਮਰਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ ਹੈ? ਕੀ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਕਫ਼ ਖ਼ੈਰਾਤ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮੂਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਉਥਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਅਤੇ 12 ਜੋ 1995 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਅਤੇ 14 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦੰਭ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੋਧ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਚਾਰ ਜਣੇ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਉਤਲੇ ਸਦਨ ਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਕ ਵਕੀਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੇ। ਸੋਧ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਸ਼ਦ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ- ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਈਓਜ਼ ਹੁਣ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ- ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ‘ਔਕਾਫ਼’ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਦਵਾਨ; ਮਤਲਬ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤੇ 26 ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ

ਲੋਕ ਅੰਨ੍ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ” ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਧਰਮ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਘਾਟ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚੁੱਪ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਛੜਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ‘ਪਵਿੱਤਰ’ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ‘ਅਪਵਿੱਤਰ’ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੱਧਯੁਗੀ ਸੋਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ’ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗਊ ਮੂਤਰ ਅਤੇ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ‘ਪਾਪ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਵਾਕ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ – “ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਤ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।” ਇਹ ਲਾਈਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ – ਇੱਕ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ। ਦੋਵੇਂ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਮਨੁੱਖਤਾ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ: ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਤਲੀ ਲਕੀਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਰਕ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗਊ ਮੂਤਰ ਪੀਣ, ਮਲ ਪੀਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਰੱਬ’ ਐਲਾਨਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਚਮਤਕਾਰੀ ਪਾਣੀ’ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸਨੂੰ ‘ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ’ ਵਜੋਂ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੋ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਤ: ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੱਧਯੁਗੀ ਸੋਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਮਾਰੀ – ਜਾਤੀਵਾਦ ਬਾਰੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਜੋ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਕਿੱਤੇ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਖੂਹ ਜਾਂ ਟੂਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਅਪਵਿੱਤਰ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਵਰਗੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਭਿਆਸ ਅੱਜ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ‘ਸੀਮਾ’ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਸਮਾਜ ਜੋ ਗਊ ਮੂਤਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ‘ਉੱਤਮ’ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ‘ਨੀਚ’ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ’ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਲਿਆ-ਪੋਸਿਆ। ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ‘ਪੱਛਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ‘ਚਮਾਰ’ ਜਾਂ ‘ਭੰਗੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਖੁਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਸਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਖੰਡ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਜਾਂ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਤਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ‘ਮਨੋਰੰਜਨ’ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ

ਅਮਰੀਕਾ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਫ਼ਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਅਲਕੋਹਲ, ਤੰਬਾਕੂ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਿਊਰੋ (ਏਟੀਐਫ਼) ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਫ਼ੌਜ ਸਕੱਤਰ ਡੈਨ ਡ੍ਰਿਸਕੋਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦ ਹਿੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡ੍ਰਿਸਕੋਲ ਏਟੀਐਫ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡ੍ਰਿਸਕੋਲ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਨੇ ਪਟੇਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਏਟੀਐਫ਼ ਦਾ ਚਾਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਊਰੋ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ’ਚ ਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਐਫ਼ਬੀਆਈ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।’’ ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ, ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਜੀ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਏਟੀਐਫ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 11 ਐਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (11 ਅਪਰੈਲ) ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮਹਾਵੀਰ ਜਯੰਤੀ, 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ 14 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਯੰਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਂ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. (ATM) ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ, UPI ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਡਰਾਫਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। 10, 12, 13, 14 ਅਤੇ 15 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦਕਿ 11 ਅਪਰੈਲ ਇਕੱਲਾ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਜ਼ਾਰ ਕੁੱਲ 11 ਦਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ 11 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮਹਾਵੀਰ ਜਯੰਤੀ, 14 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਯੰਤੀ ਅਤੇ 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਫ੍ਰਾਇਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ।