February 17, 2025

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ – ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਜ 2 ਨਵੇਂ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਦੀਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 53 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ 32 ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਲੰਬੀ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਝੁੱਗੀ ਝੋਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਗਹਿ-ਗੱਡਵੇਂ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਸਿਆਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਓਪੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਅਨਾਜ ਤੇ ਟੀਵੀ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਜਿਹੇ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਨਕਦਨਾਵਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਾ ਵਾਹਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ‘ਰਿਓੜੀ ਕਲਚਰ’ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਥਾਕਥਿਤ ‘ਰਿਓੜੀ ਕਲਚਰ’ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹੰਢਣਸਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਲਬਾਦਾ ਮਾਤਰ ਹਨ? ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸਰੋਕਾਰ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕੰਮਚੋਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਫ਼ਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘ਰਿਓੜੀਆਂ’ ਵੰਡਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਹੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੀ ਘੁੰਡੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੈ: ਕੀ ਇਹ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਹੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ: ਜੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ੈਰਾਤ ਹੈ; ਜੇ ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਬਹਿਸ ’ਚੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ/ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਹਨ: ਇੱਕ ਉਹ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ; ਦੂਜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਨਵੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਹੋਵੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 2013 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈ’ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਸੇਧਾਂ ਘੜਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸੇਧਾਂ 2013 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਾਅਦੇ ਹਕੀਕੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰਬਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦਨਾਵਾਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਖ਼ਿਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। 2019 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੋਗੀ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 30% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 22% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇੱਕੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ। ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 15% ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 39% ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨਾਸਮਝੀ ਦਾ ਲਕਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲੂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਇੱਕ ਸਰੋਕਾਰ ਇਹ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵੱਈ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਵਡੇਰੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਥਾਜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਮੁਥਾਜੀ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੈਰਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ

17, ਫਰਵਰੀ – ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਮਹਾਕੁੰਭ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੈਫਿਕ ਅੜਚਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਮਹਾਕੁੰਭ ‘ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ‘ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਮਹਾਕੁੰਭ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।  ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮਹਾਕੁੰਭ ‘ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ‘ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 17 ਫਰਵਰੀ – ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਆਪਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਤਰਿਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਖੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਤਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰੋਹ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਹਾਲਤ ਨਿਰਦਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਿਅੰਗਮਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਮ ’ਤੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਭਗਦੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂ ਕੁੰਭ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਮ ’ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 30 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਰਾਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮਚੀ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 18 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ’ਚ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀ ਫੁੱਟ ਓਵਰਬਰਿੱਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਿਆਂ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਅੱਧੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨ ਹਨ: ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ’ਚ ਦੇਰੀ; ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਚ ਉਛਾਲ; ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਬਾਰੇ ਐਨ ਅਖ਼ੀਰ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗ਼ਲਤ ਐਲਾਨ। ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰਾਟ ਉਤਸਵ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ਲਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਭੀੜ ਲੱਗਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਾਊਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਗਦੜ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੀ ਜਨ-ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭੀੜ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਵਾਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ‘ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ’ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਦਰ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਗਾਈਡ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ-2025 ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਟੈਕਸ ਅਨੁਰੂਪਤਾ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਖ਼ਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਿੱਲ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਰੀ ਪੜਤਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਟੈਕਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ। ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ‘ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਟੈਕਸ ਵਰ੍ਹਾ’ ਤੇ ‘ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ’ ਲਿਖਣਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖਾਨਿਆਂ ’ਚ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ਼ਾਲਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਮੀ ਤੇ ਖਿੱਲਰੇ ਉਪਵਾਕਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਵੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਏਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖਾਮੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ, ਮਹਿਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਰੂਪ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਟੌਤੀਆਂ, ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1961 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ’ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਟੈਕਸ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਈਮੇਲਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ’ਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਫਰਵਰੀ – ਟੈਸਲਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਐਲਨ ਮਸਕ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਐਸ਼ਲੇ ਸੇਂਟ ਨੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗਰਲ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ 12 ਬੱਚੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੀ ਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ 2001 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੇਖਕਾ ਜਸਟਿਨ ਵਿਲਸਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2002 ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਬਣਿਆ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨੇਵਾਡਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 10 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ। ਜਸਟਿਨ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਾਈ, ਸੈਕਸਨ, ਡੈਮੀਅਨ, ਵਿਵੀਅਨ ਅਤੇ ਗਿ੍ਰਫਿਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵੀਅਨ ਅਤੇ ਗਿ੍ਰਫਿਨ ਜੁੜਵਾਂ ਹਨ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਤੇ ਵਿਲਸਨ ਦਾ 2008 ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2010 ਵਿੱਚ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਿਲੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਾਲ ਹੀ ਟਿਕ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਪਰ 2016 ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗਾਇਕਾ ਗ੍ਰਾਈਮਜ਼ ਤੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2020 ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਐਲਨ ਮਸਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਈਮਜ਼ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸਕ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨਿਊਰਲਿੰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸ਼ਿਵੋਨ ਗਿਲਿਸ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸਟਰਾਈਡਰ ਅਤੇ ਅਜ਼ੂਰ ਹਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 17 ਫਰਵਰੀ –  ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ 112 ਹੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੋਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲੁਹਾ ਕੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਏ ਤੀਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 112 ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 44 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 33 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 31 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2 ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 23 ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ 4 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਪਰ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਲਾਈਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ 104 ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 116 ਭਾਰਤੀ ਆਏ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 30 ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ 65 ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ।

ਫਗਵਾੜਾ, 17 ( ਏ.ਡੀ.ਪੀ. ਨਿਊਜ਼ ) ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਗੋਰਿਮੰਟ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕਾ ਖੁਰਦ, ਤਹਿਸੀਲ ਫਿਲੌਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 23 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਮੈਗਾ ਕੈਂਸਰ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ(ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ) ਟੈਸਟ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ (ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ), ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਗਦੂਦਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਪੀਐਸਏ ਟੈਸਟ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਬੰਧੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕਅੱਪ ਕੈਂਪ ਤੇ ਐਨਕਾਂ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਸਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਕਾਲਾ ਟਰੈਸੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਦਾ ਰਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲੀ ਬੀਮੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2022-23 ਵਿੱਚ 18, 211.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ 2023-24 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 15,504.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਫ਼ਤ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਲੇਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 2022-23 ਵਿੱਚ 2496,86 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 2023-24 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 224.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 2022-23 ਵਿੱਚ 4,141,98 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 2066.82 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 2022-23 ਦੇ 568.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2022-23 ਵਿੱਚ 1027,48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਥਾਂ 2023-24 ਵਿੱਚ 565.28 ਕਰੋੜ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ 1800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਲ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ 30,677 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ 18,211.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਨ 2022-23 ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 32,011 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15,504 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ।