ਯੂਟਿਊਬਰ ਰਣਵੀਰ ਅਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਮੁਤੱਲਕ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਨੇਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਅਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਤੱਲਕ ਸੰਸਥਾਈ ਪਹੁੰਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਓਟੀਟੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਭਾਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਲਕੀਰ ਕਿੱਥੇ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ?
ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਕਸਰ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖ਼ਲ, ਜੋ ਇਸ ਵੱਲੋਂ 2015 ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ ਕੇਸ ’ਚ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਲਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸੁਆਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਿਰਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੈਤਿਕ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਿਟੀਜਲ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸੂਖ਼ ਲਈ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਕੇਸ ’ਤੇ ਆਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬੋਲਚਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
