February 1, 2025

ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, 1 ਫਰਵਰੀ – ਮਹਾਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਖਾਣੇ ’ਚ ਸਵਾਹ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਹ ਮਿਲਾਉਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੋਰਾਂਵ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਬਿ੍ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ ਬੀ ਸੀ) ਦੇ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ? ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ (ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ) ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਓ ਬੀ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਓ ਬੀ ਸੀ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ 11 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਉੱਦਮਾਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1990 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ। ਓ ਬੀ ਸੀ ਲਈ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬਾਕੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਓ ਬੀ ਸੀ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਓ ਬੀ ਸੀ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ। ਭਾਜਪਾ 2014 ਤੋਂ ਓ ਬੀ ਸੀ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪੈਠ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ’ਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸਕਰ ਰਾਹੁਲ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ‘ਜਿੰਨੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ-ਓਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੁਝ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਦਾਦੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਪੱਛੜਿਆਂ ਤੇ ਅਤਿ ਪੱਛੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਕਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਨਾ ਆਉਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ।