January 29, 2025

ਪਟਿਆਲਾ, 29 ਜਨਵਰੀ –  ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ 64ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ’ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਉੱਤੇ ਉਜਰ ਜਤਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਮਗਰੋਂ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾਮੈਂ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜੋ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾਮੋਗਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ (ਆਲ-ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਆਗੂ ‘ਏਕੇ’ ਦੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਆਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾਜੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐੈੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜਨਵਰੀ – ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਬਜਟ ਅਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ (3-4 ਫਰਵਰੀ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਬਜਟ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫਲੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 9 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 29 ਜਨਵਰੀ – ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏਗੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਗੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ‘ਨੁਕਸਾਨ’ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਈ ਟੈਰਿਫ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।” ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਖੋ ਦੂਜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ‘ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਜਰਤ ਉੱਤੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੋਸੈਫ ਸਿਟਮਿਲਟਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2008 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਹੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਲੰਮੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਅਜਿਹੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2015 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।’’ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਯਾਨੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-25 ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 86000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਜੋ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ 1 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨਾਲੋਂ 19,297 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਸਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਘੱਟ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੰਗ ਅਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ 61500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸੋਧ ਕੇ 1,11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 4315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 5,715 ਕਰੋੜ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅੱਗੋਂ ਸਮਗਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।