November 18, 2024

ਹਰਿਆਣਾ, 18 ਨਵੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ) ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡੀਏਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਮਾਨਸਾ, 17 ਨਵੰਬਰ – ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਝੁਨੀਰ ਦੀ ਧੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲੰਘੀ ਚਾਰ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਫੈੱਡਰਲ ਪੁਲੀਸ ’ਚ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਕਰਨਲ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਚੂਲੜ ’ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। 2019 ’ਚ ਕਰਕਸ਼ਨਲ ਆਫ਼ੀਸਰ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਰੌਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਡ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਫੈੱਡਰਲ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਹ ਮਾਮੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਡਾ. ਹਜੂਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੌਰਾਨ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ 2020 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ। ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਿਆਨ ਜੋਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਝੁਨੀਰ, 12ਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਝੁਨੀਰ, ਗ੍ਰੇਜੂਏਸ਼ਨ ਐੱਸਡੀ ਕੰਨਿਆਂ ਮਹਾਂਵਿਦਿਆਲਾ ਮਾਨਸਾ, ਪੀਜੀਡੀਸੀਏ ਬਾਬਾ ਧਿਆਨ ਦਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਝੁਨੀਰ, ਐੱਮਸੀਏ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਈਟੀਟੀ ਕਰਨਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਬੀਐੱਡ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਬਰੇਟਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2009 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਕਰਨਲ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਚੂਲੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਨਵੰਬਰ – ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ‘ਆਪ’ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਤਤਕਾਲੀ 10 ਏਕੜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ(ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ) ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ?  ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਨਿਆਂ ਪੂਰਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ  ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ, ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇੰਜ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਰਿਆ ਸਲੂਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਧੂਰਾ ਕੱਟਿਆ-ਵੱਡਿਆ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ  ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਮਤ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ, ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦਰ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੁਨਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਹੱਕ ਹਥਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਮਸਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹਨਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਲਗਾਉਣੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ-ਮਨੋਂ  ਵਿਰੋਧ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਟਾ ਕਈ ਤੱਤੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾ ਲਹਿਰਾਂ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ “ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ” ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਡਾਹਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, “ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ” ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ੁਰੱਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੱਕ ਡਾਹਕੇ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ-ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜਦਿਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ। 2020 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਸੱਤ ਅੱਠ ਸੌ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ? ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਨਹੀਂ  ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ, (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੁਸ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣਾ  ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ 1953 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਮਲਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1966 ‘ਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ  ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਲਗਭਗ 6 ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮੀ ਦੀ ਹੱਠਧਰਮੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਸ ਹੱਠਧਰਮੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਥੇ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਤਹਿ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੁਨਕਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਉਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ “ਸੂਰਮੇ ਨੇਤਾ” ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਏ, ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣੇ, ਡੰਗ-ਟਪਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ  ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਕੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੇਹ ਦਾ ਤੱਕਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਾਤੀ ‘ਚ ਖੁਭੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ? ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੇਰ ਉਜੜਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਰਿਆ ਹੈ। ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਦਰਦ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ‘ਤੇ ਜਰੇ ਹਨ। ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਵੰਡ, 1984 ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿੰਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ  ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੱਕ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾ ਪੱਲੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਧੁੰਦ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦਿਖਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਧਰ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਹਿਸਾਰ, ਕਰਨਾਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਪਾਣੀਪਤ ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੜਕੇ 5-6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਖਣ ਦੀ ਹੱਦ 50 ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਠੰਢ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 24.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 2.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ 23.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ 22.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ 24.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ 25.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 26 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੁਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਏਕਿਊਆਈ 203, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 137, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 173, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 156 ਜਦਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 189 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦੋਦਾ, 18 ਨਵੰਬਰ – ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦੋਦਾ ਪੁੱਜੇ। ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤੋਤਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਥਿਤੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਮਨਾਉਣੀ ਪਈ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ 1500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ 1100 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਜਬਰਜੰਗ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਤੇ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਦਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਮਕੁਤ ਜਾਤੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਨੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ: ਚੰਨੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਗੜੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਗਏ ਕਿ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਨਵੰਬਰ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 1995 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖੇ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਪੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੈਂਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਸਕਣ ਕਿ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ 2007-2017 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ‘ਗ਼ਲਤੀਆਂ’ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਦੱਬਵੀਂ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਬਗਾਵਤਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਿਰੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ ’ਤੇ ਦਾਗ਼ ਲਾ ਗਈ। ਅਪਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ: ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੇਗੀ? ਕੀ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਤੇ ਕੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਟ ਮੱਲੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਪਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਰਾਸਤਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਨਵੰਬਰ – ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ’ਚ ਨਜਫਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ’ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ‘ਸ਼ੀਸ਼ਮਹਿਲ’ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।’ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੀਸ਼ਮਹਿਲ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ, ‘ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ।’ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਹਿਲੋਤ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।’

ਕੈਨੇਡਾ, 18 ਨਵੰਬਰ – ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਉਚੀਆਂ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਕਾਮੇ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉਤੇ ਆਏ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰੇਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਸਬੰਧ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਆਮਦ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪਰ 2018 ਤੱਕ 1,200 ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।