November 4, 2024

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਨਵੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਖ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਚੱਬੇਵਾਲ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਿਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ।ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਨਵੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ 26 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 26 ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਧਰਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਏ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੇਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਬੇਲੋੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 100 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ, ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ-ਪਾਊਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ 51 ਫ਼ੀਸਦ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਅੱਗੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਘੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਮੋਢੀ ਰਹੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਬਲਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 18 ਦਿਨ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਨਵੰਬਰ – ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤਮ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਬਲਯਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਹੈ।ਸਵਾਤੀ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, “ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ!” ਇਸ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਓਨੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਪੂਰੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵੰਡ ਨੋਟਾਂ, ਪਾਸਬੁੱਕਾਂ ਅਤੇ ‘ਵਨ ਵੀਕ’ ਲੜੀ ਆਦਿ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ? ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਸਤਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ‘ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ’ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਬੈਠੇਗਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ‘ਗੂਗਲ ਬਾਬਾ’ ਬਿਨਾਂ ਪੰਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਵੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ?ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਤਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਯੂਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ, ਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ? ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਸੰਜਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਤੋਖਪੂਰੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਬਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਦਾ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠਕ ਕਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾਵਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਸ.ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਧਾ, ਨਾਵਲ ਦੇ ਪਾਠਕ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਠਕ ਜੋ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪਾਠਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਾਠਕ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ‘ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ’ ਲੜੀ ਰਾਹੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ।ਪਾਠਕ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ ਬਣੇ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਪਾਠਕ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੱਲ ਵੀ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਧਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਬਦਲਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਜਮ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪਾਠਕ ਹੋਣਾ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਸਿਸ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ‘ਤੇਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਫੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੱਥ ‘ਚ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਨਵੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੀਬ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਕਰੀਬ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਦੱਸ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿਲਾਵਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਰਾਂਚੀ, 4 ਨਵੰਬਰ – ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਅਗਾਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ’ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਖਾਣਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਰਕਾਠਾ ਵਿਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕੋਡਰਮਾ ਵਿਚ ਸਟੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛਤਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ 81 ਮੈਂਬਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ 13 ਤੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਯੂਸੀਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਜੇਐੱਮਐੱਮ) ਸਰਕਾਰ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ) ਨੂੰ ਯੂਸੀਸੀ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਸਰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕੋਡ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉੱਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2.87 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ’ ਸੋਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਲਈ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਮਾਟੀ, ਬੇਟੀ ਤੇ ਰੋਟੀ’ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੇਐੱਮਐੱਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ 2027 ਤੱਕ ਮਾਨਵੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਨਕਸਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸੁਰਕਸ਼ਾ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 1.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ’ ਵਜੋਂ 1,01,142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ‘ਸਾਂਝੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਕਾਏ’ ਹੈੱਡ ਹੇਠ 32000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ‘ਧੋਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ’ ਹੈੱਡ ਹੇਠ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝਾਰਖੰਡ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਾਨ-ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪੀਐੱਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਕੀ ਜੇਐੱਮਐੱਮ-ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਝਾਰਖੰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾਈ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੂਬੇ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਰਹੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 1.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵੇ।ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਾ ਯੂਸੀਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਕਬਾਇਲੀ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟਾਨਾਗਪੁਰ ਟੈਨੇਂਸੀ (ਸੀਐੱਨਟੀ) ਤੇ ਸੰਥਲ ਪਰਗਨਾ ਟੈਨੇਂਸੀ (ਐੱਸਪੀਟੀ) ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਗੜਵਾ ਵਿਚ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਥੇ ਨਾ ਯੂਸੀਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐੱਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਝਾਰਖੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟਾਨਾਗਪੁਰ ਟੈਨੇਂਸੀ ਤੇ ਸੰਥਲ ਪਰਗਨਾ ਟੈਨੇਂਸੀ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ (ਭਾਜਪਾ) ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਵਸਨੀਕਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਜਾਂ ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਜੇਐੱਮਐੱਮ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 7 ਕਿੱਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਐੱਮਐੱਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ। ਸੋਰੋਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 11 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਤਿੰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ। ਹੇੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿੱੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਝਾਰਖੰਡੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ‘‘ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 7 ਕਿੱਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਡੀਐੱਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਈਆਂ ਸੰਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2,500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ’ਚ ਫਲ ਤੇ ਅੰਡੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 13 ਤੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਤੀਜੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ।

ਉਤਰਾਖੰਡ, 4 ਨਵੰਬਰ – ਅਲਮੋੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਗੜ੍ਹਵਾਲ-ਰਾਮਨਗਰ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਸਾਲਟ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਮਾਰਕੁਲਾ ‘ਚ ਕੁਪੀ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਬੱਸ ਖਾਈ ‘ਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ SDRF ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਨੈਨੀਕੰਡਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕਿਨਾਥ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮਨਗਰ ਜਾਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਖਾਈ ‘ਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਬੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਲਾਸ਼ਾਂ ਖਾਈ ‘ਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਮਕੀਨ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਐਸਪੀ ਅਲਮੋੜਾ, ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਭਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ-ਪੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਨੈਨਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿਮਾਨ ਪਾਰਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ। ਸਦਨ 370 ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਨਵੰਬਰ – ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਸੇਵਾਵਾਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਦ ਮਿਤੀਆਂ 5 ਨਵੰਬਰ: 12 ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ (2 ਘੰਟੇ) 23 ਨਵੰਬਰ: 12 ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ (3 ਘੰਟੇ) ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ,HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਪੀ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,HDFC ਬੈਂਕ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਨਵੰਬਰ – ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੋਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ । ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।