ਬੁੱਧਦੇਬ ਭੱਟਾਚਾਰਜੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਖਿ਼ਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਉੱਪਰ ਇੱਕ

ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਮਿਆਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ (ਐੱਲਟੀਸੀਜੀ) ਉੱਪਰ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ (ਸੂਚੀਕਰਨ) ਲਾਭ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਵਿਹਾਰਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੂ

ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਰੋਕੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਡੀ ਏ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ

ਵਿਦਿਅਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ) ਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਥਿਤ ਚੋਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ

ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਣ ਜੀਵਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਕੁਸੈਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਹੱਬ ਬਣ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਿਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਵਿਚ ਐੱਨ ਐੱਲ ਐੱਸ ਆਈ ਯੂ ਪੈਕਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ

ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਿਆਂ ਤੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਜੀ ਐੱਸ