ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਵਿਚ ਐੱਨ ਐੱਲ ਐੱਸ ਆਈ ਯੂ ਪੈਕਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਪਾਲ ਅਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਦੁਖਦ ਕਹਾਣੀ ਹਨ। ‘ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦੁਰਗਾਬਾਈ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਗੇ। ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱੱਪਣੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਸੂਰ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੱਫੜ ਵਿਚਾਲੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਾਰਵਤੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ‘ਸੰਘਵਾਦ, ਭਰਾਤਰੀਭਾਵ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਾਸਨ’ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਹਿਲ ਤੇ ਮਾਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਘ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਮਹੱਤਵ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਹਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲ ਟਰਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਰਾਜਪਾਲ ਇੰਜ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ।
