ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ /ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ
ਬਹੁਤ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ 17 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 15 ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਆਈ ਭਿਅੰਕਰ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 1971 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਪਰਮਾਣੂ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ; ਇਸ ਦੀ ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਲੋਨ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਦਲੋਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦਲੋਨ ਇਸ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਦਾ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਲੋਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਿ਼ਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸਕਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਤਾਕਤਵਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਾਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਮੱਤ ਨਾਲ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ’ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਅਤੇ ਬਲ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ 2013-14 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਖੋਜ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ 17 ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 78 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੇਰਲ (72%), ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (67%), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (67%), ਅਸਾਮ (65%), ਝਾਰਖੰਡ (60%), ਹਰਿਆਣਾ (57%), ਬਿਹਾਰ (54%), ਕਰਨਾਟਕ (51%), ਪੰਜਾਬ (49%), ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (44%), ਰਾਜਸਥਾਨ (40%), ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (32%), ਗੁਜਰਾਤ (23%) ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (22%) ਕਿਸਾਨ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸੀ ਆਦਿ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 36 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, 44 ਫ਼ੀਸਦ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਤੇ ਕੇਵਲ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਕਾਲਜ ਗਏ ਹਨ। 83 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 68 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 98 ਫ਼ੀਸਦ)। 32 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਆਮਦਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਿਕ 2012-13 ਵਿਚ ਦਸਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। 34 ਫ਼ੀਸਦ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ, 61 ਫ਼ੀਸਦ ਦੋ ਵਾਰ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। 86 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ। 60 ਫ਼ੀਸਦ ਕੋਲ 1 ਤੋਂ 3 ਕਿੱਲੇ ਹਨ, 19 ਫ਼ੀਸਦ ਕੋਲ 4 ਤੋਂ 9 ਅਤੇ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਕੋਲ 10 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਿੱਲੇ ਹਨ। 90 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਧੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕੇਵਲ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ /ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ Read More »