admin

ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਅੱਵਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ (1593) (Elizabethan law of sedition), ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਰੋਨਰਜ਼ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ, 2009 ਤਹਿਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ/ਤਾਜ਼ੀਰਾਤੇ-ਹਿੰਦ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਦਫ਼ਾ 124ਏ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ 1870 ਵਿਚ ਆਈਪੀਸੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 1857 ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅਹਿੰਸਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(2) ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਰਜਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖ਼ਾਲਿਫ਼ਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜੀਣ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਸ਼ਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ (inaction) ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ – ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51ਏ ਤਹਿਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ – ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੀ, ਬਹਿਰੂਨੀ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੀ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਸੰਸਦੀ) ਤਰਜ਼ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੇਸ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਕੇਸ (1962), ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 124ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਚਣ-ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਉਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੰਤੋਸ਼, ਆਲੋਚਨਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇਹ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ 2011 ਤੋਂ ‘ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ’ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਵੀ 2009 ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ 2007 ’ਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 1918 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ, ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1969 ਵਿਚ ਬਰੈਂਡਨਬਰਗ ਬਨਾਮ ਓਹਾਈਓ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਸਿਵਾ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਜਿਥੇ ਅਜਿਹੀ ਵਕਾਲਤ ਫ਼ੌਰੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਕਸਾਏ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ।’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਲਈ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀਮਤ ਤੇ ਸੌੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ

ਕਰਾਂਗੇ ਦਰੁੱਸਤ: ਕੀਵੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਐਪਲ’ Apple Independent Repair Providers (IRP) ‘ਐਨ. ਜ਼ੈਡ. ਫਿਕਸ’ ਪਾਪਾਟੋਏਟੋਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਐਪਲ’ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈ. ਆਰ. ਪੀ. ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ -ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਿਆਲਾ- ਔਕਲੈਂਡ 28 ਜੁਲਾਈ, 2021: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ‘ਐਪਲ’ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਈ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੈਂਟਰ (ਵਰਕਸ਼ਾਪ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਾਪਾਟੋਏਟੋਏ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਫੋਨ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਰਿਪੇਅਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ‘ਐਨ. ਜ਼ੈਡ. ਫਿਕਸ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਨ 2012 ਤੋਂ 264 ਗ੍ਰੇਟ ਸਾਊਥ ਰੋਡ, ਪਾਪਾਟੋਏਟੋਏ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਇਹ ਰਿਪੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਸ. ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਗੂਗਲ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ) ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਵਿਖੇ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਸਿੱਖੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੈ ਆਈ. ਆਰ. ਪੀ: ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂਅ ਹੈ ‘ਐਪਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੇਂਟ ਰਿਪੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼’। ਸੋ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਥੇ ਐਪਲ ਦੇ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮਾਨ ਵਾਰੰਟੀ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਤੇ ਮੁਹਾਰਿਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਸਪੇਅਰਜ਼ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟਰ ‘ਐਨ. ਜ਼ੈਡ. ਫਿਕਸ’ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਪਲ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਤਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਆਈ. ਫੋਨ, ਮੈਕ ਅਤੇ ਲੈਪ ਟਾਪ ਆਦਿ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਾਮਾਨ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਐਨ.ਜ਼ੈਡ. ਫਿਕਸ ਉਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਾਂਡਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਸੈਮਸੰਗ, ਐਚ. ਪੀ., ਤੋਸ਼ੀਬਾ, ਡੈਲ, ਸੋਨੀ, ਲੀਨੋਵੋ, ਏਸਰ, ਏਸਸ ਆਦਿ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ‘ਸਟੱਫ’ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਐਨ. ਜ਼ੈਡ. ਫਿਕਸ ਦੇ ਸ. ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ।

  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 28 ਜੁਲਾਈ 2021 :- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਲੋਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮੰਚ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਚ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇਕ ਬੋਤਲ ਦੀ ਲਾਗਤ 150 ਰੁਪਏ ਹੈ, 100 ਰੁਪਏ ਐਕਸਇਜ਼ ਡਿਉਟੀ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਬੋਤਲ 800 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 550 ਰੁਪਏ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਤਾਮਿਲਨਾਇਡੂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਵਿਚ ਜਾਏਗੀ।ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ 1983 ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ 1983 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਇਸ ਕਾਰਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਨਾੳਣ ਲਈ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ? ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 2017-18 ਵਿਚ 31757 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 26000 ਕ੍ਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ 33 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ। ਮੰਚ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਤ , ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕੇਬਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ  ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜਾਨਾ ਵੀ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।ਇਸ ਨਾਲ  ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ  ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ ਤਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਲੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਚੱਲ ਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਰਕੰਧਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਈ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੁਕਾਏ ਸਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਾਈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਐੱਸ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 28 ਜਨਵਰੀ, 1960 ਨੂੰ ਜਨਮੇ, ਬੋਮਮਈ ਸਦਾਰਾ ਲਿੰਗਾਇਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ. ਉਹ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਜਨਤਾ ਪਰਵਾਰ’ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਐਸ ਆਰ ਬੋਮਾਈ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਮਈ 2008 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਭਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਹ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਸੀ ਅਤੇ ਹਵੇਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੀਗਾਂਵ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।

ਜੋ ਗ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਜਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ’ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਹੈ ਬਿਤਾਣੀ , ਬਦ-ਦੁਆਵਾਂ ਨਾ’ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ , ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਿਰ ਧਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਯਾਰੋ , ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਦੇ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਮੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਲੁਟਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜਿਸ ਕਵੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ , ਮੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੰਨਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨ੍ਹੀ ਮੋਹ ਕਰਨਾ , ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । *** ਸਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ / ਗ਼ਜ਼ਲ ਸਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਵਾ ਵਾਂਗੂੰ , ਇਬਾਦਤ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਯਾਰੋ , ਕਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖ਼ੁਦਾ ਵਾਂਗੂੰ ? ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਉਦੋਂ ਲਹਿ ਭਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਮੇਰੇ ਦੋ ਨੈਣ ਜਦ ਵਰ੍ਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਘਟਾ ਵਾਂਗੂੰ ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ , ਭਲਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਾਪਦਾ ਮੇਰੀ ਖ਼ਤਾ ਵਾਂਗੂੰ ? ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਖੇੜੇ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ , ਭਲਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਂਗੂੰ ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੰੁ ਹੁਣ ਸਮਝੇ ਉਹ ਟੱੁਟਿਆ , ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਭਰਾ ਵਾਂਗੂੰ । ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ , ਪਿਤਾ-ਮਾਤਾ ਨੰੁ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦਾ ਵਾਂਗੂੰ । ਕਰਾਂ ਕੀ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਸਿਫ਼ਤ ਸ਼ਰਬਤ ਵਰਗੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਗੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਦਵਾ ਵਾਂਗੂੰ । ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਲੋਹ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ(9915803554)

ਟੋਕੀਉ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਡਾਰੀ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿਚ 21-9, 21-16 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਨਗਾਨ ਯੀ ਚਿਓਂਗ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸੈੱਟਾਂ ਵਿਚ ਹਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਮਗੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ।ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੈੱਟਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਨਾਕਆਊਟ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਅਤੇ ਨਗਾਨ ਯੀ ਚਿਓਂਗ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਮੈਚ 35 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਚਿਓਂਗ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਤਵਿਕਸਾਈਰਾਜ ਰੰਕੀਰੈੱਡੀ ਤੇ ਚਿਰਾਗ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਪੁਰਸ਼ ਡਬਲਜ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਲੇਨ ਤੇ ਸੀਨ ਵੈਂਡੀ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਕਆਊਟ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਆਲਮੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਟਲਰਾਂ ਨੂੰ 21-17, 21-19 ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਗੇੜ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਚੀਨੀ ਤਾਇਪੇ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ ਇਕ ਜੋੜੀ ਨੂੰ 21-18, 15-21 ਤੇ 21-17 ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਤਵਿਕ ਤੇ ਚਿਰਾਗ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗੲੇ।

ਟੋਕੀਉ: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਟੀਮ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਹਾਵੀ ਰਹੀ। ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਟੋਕੀਉ ਉਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਪਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋ ਇਕ ਗੋਲ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕੀਤਾ।ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਖਿਲਾਫ਼ 1-5 ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ 0-2 ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਛੇ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪੂਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿਚ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਤਰੁਣਦੀਪ ਦਾ ਸਫਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 32 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇਤੈ ਸ਼ੈਨੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਤਰੁਣਦੀਪ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 24 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਸ਼ੈਨੀ ਨੇ 28 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਊਂਡ ਜਿੱਤਿਆ। ਦੂਜੇ ਸੈੱਟ ਵਿਚ ਤਰੁਣਦੀਪ ਰਾਏ ਨੇ 10-8-9 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ 27 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਦਕਿ ਸ਼ੈਨੀ 26 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਕੋਰ 2-2 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ।ਤੀਜਾ ਸੈੱਟ 27-27 ਨਾਲ ਟਾਈ ਰਿਹਾ ਅਤੇਤੇ ਸਕੋਰ 3-3 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੁਣਦੀਪ ਨੇ ਚੌਥੇ ਸੈਟ ਵਿਚ 28 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਸ਼ੈਨੀ ਸਿਰਫ 27 ਅੰਕ ਹੀ ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੈੱਟ ਤਰੁਣਦੀਪ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ ਪਰ ਅਗਲਾ ਰਾਊਂਡ ਸ਼ੈਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੂਟ-ਆਫ ਵਿਚ ਤਰੁਣਦੀਪ ਨੇ 9 ਸਕੋਰ ਬਣਾਏ ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸ਼ੈਨੀ ਨੇ 10 ਸਕੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਚ ਅਪਣੇ ਨਾਂਅ ਕਰ ਲਿਆ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੁਲਾਈ- ਗੁਜਰਾਤ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਥਾਨਾ ਜੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬੀਐੱਸਐਫ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।

ਫਗਵਾੜਾ 28 ਜੁਲਾਈ 2021 (ਏ.ਡੀ.ਪੀ. ਨਿਊਜ਼ ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ/ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾ/ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ/ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ / ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼/ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ , ਅਫਸਰਜ਼ (ਪਦ -ਉੱਨਤ) ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਮਾਤ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ , ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ. ਟੀ) ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲੋ ਇੰਜ:ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਤੇਨੰਗਲ (ਚੇਅਰਮੈਨ)ਇੰਜ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਂਗੋਬਾਨੀ (ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ), ਇੰਜ: ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਟ (ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਂਨ , ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ ਈ ਏ,ਲੋ: ਨਿ: ਵਿ:- ਭ ਤੇ ਮ ਸ਼ਾਖਾ ਪੰਜਾਬ ) ਅਤੇ ਇੰਜ: ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ (ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ )ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਇੰਜ: ਵਾਸੁਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਸਲ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨਕ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-2 ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ 6ਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 05-07-2021 ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰੋਸ ਭਰੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਂ। ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ,2 ਅਗਸਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ , 4 ਅਗਸਤ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 5 ਅਗਸਤ ਫਰੀਦਕੋਟ,6 ਅਗਸਤ ਬਠਿੰਡਾ,9 ਅਗਸਤ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੌਸਲ ਆਫ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਬੈਰੀਅਰ ਵਿਖੇ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ,ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ, ਰੋਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਤਮਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਦਰਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਹੀ ਕੌਸਲ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-2 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼,ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼,ਪਦ ਉਨਤ- ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼/ ਅਫਸਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਮਈ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਇੰਜ: ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਨੂੰ ਕੋ-ਚੈਅਰਮੋਨ (ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ)ਇੰਜ: ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋ- ਚੇਅਰਮੈਨ,ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ ਕੌਸਲ (ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ,ਪੰਜਾਬ)ਇੰਜ: ਗਗਨ ਸਾਂਘਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨ-ਕੋ ਚੈਅਰਮੋਨ ਕੌਸਲ (ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ) ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਜ: ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ,ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,ਇੰਜ: ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ,ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸ਼ੋਸੀਏਸ਼ਨ,ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ,ਪੰਜਾਬ,ਇੰਜ:ਵੀ ਕੇ ਕਪੂਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਐਸ਼ੋਸੀਏਸ਼ਨ,ਪੰਜਾਬ, ਇੰਜ: ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਸ ਡੀ ਓ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ,ਇੰਜ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੋਨ,ਇੰਜ: ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਿਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਸਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੋਨ,ਇੰਜ: ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਕੌਸਲ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ, ਇੰਜ: ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੋਨ,ਇੰਜ:ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀ ਈ ਏ,ਲੋ ਨਿ ਵਿ (ਭ ਤੇ ਮ) ਇੰਜ: ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਡੀ ਈ ਏ ਪੰਜਾਬ ਹਾਜਰ ਹੋਏ।