admin

  ਗਰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ -ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਿਆਲਾ- ਔਕਲੈਂਡ 16 ਜੁਲਾਈ, 2021: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੀਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਕੁਝ ਗਿਆ। ਕਾਮਿਆ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਤਾਂ ਸਬ ਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਯਮਾਂਵਾਲੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ 50-55 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੋਟਰ ਵੇਅ, ਹਾਈ ਵੇਅ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਯੂਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨ ਅੱਜ ਔਕਲੈਂਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਟਹਿਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਖੜਕੇ ਹਾਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਥੇ ਅੱਜ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਪਏ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਹੀ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸੰਗਠਨ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤਿਵਾੜੀ ਵੀ ਸੀਐਮ ਵਾਂਗ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਣ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 57.75 ਫੀਸਦ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ 38.49 ਫੀਸਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ 31.94 ਫੀਸਦ (ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ) ਅਬਾਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਨਹੁੰ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਤਿਵਾੜੀ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਿਆ ਜਾਵੇ।

ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ  ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਦੋ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਕ ਦਲਿਤ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਵੁਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਸੱਟ ਨੂੰ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਤਕ ਵ੍ਹਿਪ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਪ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।  

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜੁਲਾਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ”ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁਗ” ਦੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ”ਭਾਰੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ” ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ”ਚੁੱਪ” ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ (ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ‘ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋੲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ”ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ” ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਾਨਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਜਾਂ ਅਸੰਤੁਸਟੀ ਜਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਕ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ |” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਗੇ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਚ ਬਣਾਏ ਰਖਣ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ |” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ |” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਅਟਾਰਨੀ (ਜਨਰਲ), ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਬਿ੍ਟਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਗੋਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਅਰਟਾਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੈਂਚ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ |

ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਬਾਲਿਕਾ ਵਧੂ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ‘ਬਧਾਈ ਹੋ’ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਸੁਰੇਖਾ ਸੀਕਰੀ ਦਾ  75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਰੇਖਾ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮਫੇਅਰ ਐਵਾਰਡ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਾਲਿਕਾ ਵਧੂ ਵਿਚ ਸੁਰੇਖਾ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਇਕ ਸਖਤ ਦਾਦੀ ਸੱਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਹੋਇਆ। ਸੁਰੇਖਾ ਸੀਕਰੀ ਦਾ ਜਨਮ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 1945 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1978 ਵਿਚ ਪਲਾਟੀਕਲ ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮ ਕਿੱਸਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਸੰਧਿਆ ਛਾਇਆ’, ‘ਤੁਗਲਕ’ ਅਤੇ ‘ਆਧੇ ਅਧੂਰੇ’ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਟਕ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਕਰੀ ਮੁੰਬਈ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1978 ਵਿਚ ‘ਕਿੱਸਾ ਕੁਰਸੀ ਕਾ’ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। 1986 ਵਿਚ ਆਈ ਫਿਲਮ ‘ਤਮਸ’ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 1989 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ’ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1994 ਵਿਚ ਫਿਲਮ ‘ਮੰਮੋ’ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਿਖਾਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ’ ਸਾਂਝਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ‘,’ ਕਭੀ ਕਭੀ ‘,’ ਜਸਟ ਮੁਹੱਬਤ ‘,’ ਸੀਆਈਡੀ ‘,’ ਬਨੇਗੀ ਅਪਨੀ ਬਾਤ ‘ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੀਰੀਅਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਾਲਿਕਾ ਵਧੂ ‘ਵਿਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਲਮ ‘ਬਧਾਈ ਹੋ’ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਕਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੇਮੰਤ ਰੇਗੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਬੇਟਾ ਰਾਹੁਲ ਸੀਕਰੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2017 ਵਾਂਗ 2022 ‘ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੁੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਜਿਨੇਵਾ, 16 ਜੁਲਾਈ: ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਟੇਡਰੋਸ ਅਦਾਨੋਮ ਗੇਬ੍ਰੇਯਸਸ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਅਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੈ | ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਧਣ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ | ਟੇਡਰੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹਾਂ |’ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ  ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਬਲਯੂ.ਐਚ.ਓ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ | ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ਼ ਫਰਮ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਟੇਡਰੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਡੈਲਟਾ ਵੈਰੀਐਂਟ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 111 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਸਾਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ |’ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਲਫ਼ਾ ਵੇਰੀਐਂਟ 178 ਦੇਸ਼ਾਂ, ਬੀਟਾ 123 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਗਾਮਾ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵੈਰੀਐਂਟਸ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਟੇਡਰੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ  ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੈਂਡ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਟੇਡਰੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤਿਆਂ ਹਫ਼ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹਾ ਚੌਥਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ  ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਜ਼ਾਫਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਧਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦਸਿਆ ਹੈ | ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਵਧਿਆ ਖ਼ਤਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂ ਬੀ ਐਸ ਸਿਕਉਰਟੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤਨਵੀ ਗੁਪਤਾ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਮੱਠੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਯੂ ਬੀ ਐਸ ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 40 ਲੱਖ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ | ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 34 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 45% ਕੇਸ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ |

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 13,000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਏਰੀਏ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 6.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਲਈ 117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 832 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੇ ਪੇਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 73.38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ 14,853 ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ 4.46 ਲੱਖ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੇਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 1991 ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, 1994 ਤੋਂ ਗੈਟ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ 1995 ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ; ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਮਾਏ ਉਪਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਦਾਰ/ਨਰਮ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ; ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰੋਲ ਘਟਾਇਆ; ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਉਪਰ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਦਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਾ, ਪੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਇੱਛਤ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਚਾਲ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮਾਲਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਿਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1994, 1998 ਤੇ 2000 ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ-1926 ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ-1947 ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1999 ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਬਹਿਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਦਾਰ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ/ਬਿਮਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋਏ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਘੂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਪਿਆ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣ ਗਈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ, ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੀਜਾ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਲਕਿ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਅਤੇ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਗੋਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਜਰਤਾਂ ਕੋਡ-2019, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ-2020, ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਡ-2020 ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਕੋਡ-2020 ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦਿਤੇ ਸੰਕੇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ  ਇਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕੇਤ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਿਚ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਰਾਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਇਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿਤਾ? ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੇ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਪਣੇ ਸਿਸਵਾਂ ਫ਼ਾਰਮ ’ਤੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ, ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ, ਜਸਬੀਰ ਡਿੰਪਾ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਫ਼ਤਿਹ ਬਾਜਵਾ, ਰਮਿੰਦਰ ਆਵਲਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਹੈ।