admin

ਲੰਘੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਚੌਦ੍ਹਵੀਂ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 5-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੌਮੀ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਐਤਕੀਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ’ਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਯੂ ਪੀ ਨੇ ਤੀਜਾ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਨੇ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਫਾਈਨਲ ’ਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਿਲਾਨੰਦ ਲਾਕੜਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਦਰਅਸਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦਾ ਕੁੰਜੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ‘ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼’ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ। 2021 ਦੀ ਟੋਕੀਓ ਉਲੰਪਿਕ ਹਾਕੀ ’ਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਉਲੰਪਿਕ-2024 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ’ਚ ਵੀ ਪਟਨਾਇਕ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1972 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਰਵੋਤਮ ਟੀਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਈ। ਪਟਨਾਇਕ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਦੂਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਬਿਤਾਇਆ। 1997 ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਉਮਰ ’ਚ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਨਿੱਤਰੇ। ਇੱਧਰ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1980 ’ਚ ਮਾਸਕੋ ਉਲੰਪਿਕ ’ਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਤਮਗਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਟੋਕੀਓ ਉਲੰਪਿਕ ’ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਸਹਾਰਾ ਨੇ 2018 ’ਚ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਹਾਕੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੋਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਬੋਰਡਿੰਗ ਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2018 ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੇ ਭੁਬਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਕਲਿੰਗਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ’ਚ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਟਨਾਇਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉ ਲਈ, ਤਾਂ ਪਟਨਾਇਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟਨਾਇਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ, ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲੀਗ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੋਕੀਓ ਉਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰੁਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ 17 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਐਸਟਰੋਟਰਫ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੌੜਕੇਲਾ ’ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2036 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਪਿੱਛੇ ਹਾਕੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਵਹਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਿਡਾਰੀ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਣਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਟਨਾਇਕ ਦਾ ਇਹ ਮੰਤਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਓਗੇ, ਓਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਊ।

ਮੁੰਬਈ, 18 ਨਵੰਬਰ – ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਇੱਕ ਡਰਾਈ ਸੂਬਾ ਹੈ ਭਾਵ ਉਥੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।’’ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਦਰਜਨਾਂ ਭਗਤੀ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਗਤੀ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਰਫ਼ ‘ਪਟਿਆਲਾ ਪੈੱਗ’ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਸਟੇਟ ਐਲਾਨਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਲਾਈਵ ਕੰਸਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਤਤਕਾਲੀ 10 ਏਕੜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ(ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ) ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ?  ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਨਿਆਂ ਪੂਰਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ  ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ, ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇੰਜ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਰਿਆ ਸਲੂਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਧੂਰਾ ਕੱਟਿਆ-ਵੱਡਿਆ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ  ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਮਤ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ, ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦਰ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੁਨਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਹੱਕ ਹਥਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।  ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਮਸਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹਨਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਲਗਾਉਣੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ-ਮਨੋਂ  ਵਿਰੋਧ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਟਾ ਕਈ ਤੱਤੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾ ਲਹਿਰਾਂ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ “ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ” ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਡਾਹਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, “ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ” ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ੁਰੱਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੱਕ ਡਾਹਕੇ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ-ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜਦਿਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ। 2020 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਸੱਤ ਅੱਠ ਸੌ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ? ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਨਹੀਂ  ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ, (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੁਸ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣਾ  ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ 1953 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਮਲਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1966 ‘ਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ  ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਲਗਭਗ 6 ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।  ਕੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮੀ ਦੀ ਹੱਠਧਰਮੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਸ ਹੱਠਧਰਮੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਥੇ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਤਹਿ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੁਨਕਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਉਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ “ਸੂਰਮੇ ਨੇਤਾ” ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਏ, ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣੇ, ਡੰਗ-ਟਪਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ  ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਕੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੇਹ ਦਾ ਤੱਕਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਾਤੀ ‘ਚ ਖੁਭੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ? ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੇਰ ਉਜੜਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਰਿਆ ਹੈ। ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਦਰਦ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ‘ਤੇ ਜਰੇ ਹਨ। ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਵੰਡ, 1984 ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿੰਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ  ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੱਕ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾ ਪੱਲੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।   ਪਰ ਕੀ ਕੇਂਦਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ‘ਤੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ‘ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ‘ਚ ਆਏ ਇੱਕ ਫੈਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਧੂ ਦਾ ਗਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੰਧੂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਿਆ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਟੂਰ ‘ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ‘ਚ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ‘ਚ ਇਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਖੂਬ ਮਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ‘ਚ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਫੜਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਈ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਗੀਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਯੂਕੇ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਸੰਧੂ ਦੇ 53 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਹਨ। ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਦੇ ਕਈ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਫਗਵਾੜਾ, 17 ਨਵੰਬਰ – ਇੱਥੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਫੇਟ ਮਾਰਨ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੁਸ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਫਗਵਾੜਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਟ ਮਾਰੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਨੇ ਮੁੜ ਫੇਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੜਕ ’ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, 18 ਨਵੰਬਰ – ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਿੰਡ ਹਰਦੋਵਾਲ ਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਆਪ’ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪਿੰਡ ਖੋਦੇ ਬੇਟ, ਪਿੰਡ ਡੇਹਰੀਵਾਲ, ਪਿੰਡ ਸਾਹਰੀ, ਪਿੰਡ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਹਰਿਆਣਾ, 18 ਨਵੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ) ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡੀਏਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਮਾਨਸਾ, 17 ਨਵੰਬਰ – ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਝੁਨੀਰ ਦੀ ਧੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲੰਘੀ ਚਾਰ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਫੈੱਡਰਲ ਪੁਲੀਸ ’ਚ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਕਰਨਲ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਚੂਲੜ ’ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। 2019 ’ਚ ਕਰਕਸ਼ਨਲ ਆਫ਼ੀਸਰ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਰੌਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਡ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਫੈੱਡਰਲ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਹ ਮਾਮੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਡਾ. ਹਜੂਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੌਰਾਨ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ 2020 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ। ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਿਆਨ ਜੋਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਝੁਨੀਰ, 12ਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਝੁਨੀਰ, ਗ੍ਰੇਜੂਏਸ਼ਨ ਐੱਸਡੀ ਕੰਨਿਆਂ ਮਹਾਂਵਿਦਿਆਲਾ ਮਾਨਸਾ, ਪੀਜੀਡੀਸੀਏ ਬਾਬਾ ਧਿਆਨ ਦਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਝੁਨੀਰ, ਐੱਮਸੀਏ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਈਟੀਟੀ ਕਰਨਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਬੀਐੱਡ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਬਰੇਟਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2009 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਕਰਨਲ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਚੂਲੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਨਵੰਬਰ – ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ‘ਆਪ’ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਤਤਕਾਲੀ 10 ਏਕੜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ(ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ) ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ?  ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਨਿਆਂ ਪੂਰਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ  ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ, ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇੰਜ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਰਿਆ ਸਲੂਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਧੂਰਾ ਕੱਟਿਆ-ਵੱਡਿਆ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ  ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਮਤ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ, ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦਰ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੁਨਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਹੱਕ ਹਥਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਮਸਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹਨਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਲਗਾਉਣੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ-ਮਨੋਂ  ਵਿਰੋਧ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਟਾ ਕਈ ਤੱਤੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾ ਲਹਿਰਾਂ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ “ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ” ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਡਾਹਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, “ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ” ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ੁਰੱਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੱਕ ਡਾਹਕੇ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ-ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜਦਿਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ। 2020 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਸੱਤ ਅੱਠ ਸੌ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ? ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਨਹੀਂ  ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ, (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੁਸ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣਾ  ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ 1953 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਮਲਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1966 ‘ਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ  ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਲਗਭਗ 6 ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮੀ ਦੀ ਹੱਠਧਰਮੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਸ ਹੱਠਧਰਮੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਥੇ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਤਹਿ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੁਨਕਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਉਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ “ਸੂਰਮੇ ਨੇਤਾ” ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਏ, ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣੇ, ਡੰਗ-ਟਪਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ  ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਕੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੇਹ ਦਾ ਤੱਕਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਾਤੀ ‘ਚ ਖੁਭੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ? ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੇਰ ਉਜੜਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਰਿਆ ਹੈ। ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਦਰਦ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ‘ਤੇ ਜਰੇ ਹਨ। ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਵੰਡ, 1984 ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿੰਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ  ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੱਕ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾ ਪੱਲੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸ