ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈ ਡੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ’ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਗਲਤ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ ਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈ ਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਈ ਡੀ ਉੱਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਿੰਦ ਜਾਧਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਈ ਡੀ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ ਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਵਿਨੇ ਪਾਰਲੇ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਈ ਡੀ ਨੇ ਇਸ ਐੱਫ ਆਰ ਆਈ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜਾਧਵ ਨੇ ਈ ਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ, “ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਮਾਮਲਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਕਲਾਸਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਇਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਂਚੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਕਤ ਕੇਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਈ ਡੀ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਂਚੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੁਲਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਈ ਡੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ‘ਮਾਲਕਾਂ’ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
