ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਧੁਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜੀ ਖੇਤਰ (ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ) ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਹੀ ਗਰੀਬ, ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਰਥਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰ ਪਾਉਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 7 ਕਰੋੜ ਸੀ। 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸੰਸਦ ’ਚ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਛੇ ਸਿਧਾਂਤ ਗਿਣਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ, ਸਾਰਥਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਰਥਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਜਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ 1.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2024-25 ਦੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਇਹ 1.22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਅਨੁਮਾਨ 1.31 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੀ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ 2024-25 ਵਿੱਚ 21200 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 21960 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਘੱਟ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮੰਗ ਤੇ ਖਪਤ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ? 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੰਗ ਤੇ ਖਪਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ? ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੰਗ ਤੇ ਖਪਤ ਦਾ ਚੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮੇਗਾ? ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਲੋਕ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਬਚਾਅ ਸਕਣ।
-With Thanks from Nawazamana
