ਸੰਗਰੂਰ, 3 ਫਰਵਰੀ- ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦਿਆਂ 11 ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਜਦਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਕਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਅਤੇ ਨੋਸ਼ਨਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 01 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ 255 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ।
