ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜਨਵਰੀ – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮਾਂ ਮਿਆਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮਾਂ (IST) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ 14 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤਕ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ (ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ) ਰੂਲਜ਼ 2024 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਸਮਾਂ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਦਰਭ IST ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 5G ਅਤੇ AI ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਮਾਂ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਣਜ, ਆਵਾਜਾਈ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ IST ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਰਾਫ਼ਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਪਵਾਦ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਮਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਣਨੀਤਕ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੈਨੋਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
