ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜਨਵਰੀ – ਚੰਦਰਮਾ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਾਂ ’ਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜੀਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਜਾਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰਸਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਚੰਨ ਨਿੱਕਲਣ ਤੱਕ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲਈ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਮਿਲਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ, ਵੱਖ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਿਓਹਾਰ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ “ਵਿਧਵਾ, ਵੱਖ ਹੋਇਆਂ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਲਿਵ ਇਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।’’ ਉਹ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਮਾਂ ਗੌਰਾ ਉਤਸਵ ਜਾਂ ਮਾਂ ਪਾਰਵਤੀ ਉਤਸਵ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
