ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਕੌਲਿਨ ਗੌਨਸਾਲਵੇਜ਼ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ‘ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਵਾਲ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਲੰਮਾ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹੋਸਬੇਟ ਸੁਰੇਸ਼, ਜਸਟਿਸ ਦਾਊਦ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ‘ਸਜ਼ਾ’ ਮਿਲੀ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਸੰਘੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਲਿਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਸਿਵਲੀਅਨ ਪੁਸ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲਟਰੀ ਤੱਤਾਂ’ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ) ਕੇਡਰ ਵੱਲ ਸੀ।
ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼ੇਖਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਘੋਰ ਫਿਰਕੂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੇਜਿਅਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਨਫਰਤੀ ਤਕਰੀਰ ਲਈ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਘੋਰ ਫਿਰਕੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇਜਿਅਮ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਰੱਖਿਆ ਪੰਕਤੀ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਈਬਾਬਾ ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ 85 ਸਾਲ ਦੇ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਦਲੇਰ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇ ਉਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਹੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਲਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਖੰਭੇ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ‘ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ’ ਵਰਗਾ ਭਿਆਨਕ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆਗੂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚਾਲੇ ਗੇਂਦ ਵਾਂਗ ਉਛਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜੱਜ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
