ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਦਸੰਬਰ – ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਪੀਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਜੇਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ 27 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ 12 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31 ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 39 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ), ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੈਜਯੰਤ ਪਾਂਡਾ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਜੈਸਵਾਲ, ਸਪਾ ਦੇ ਛੋਟੇਲਾਲ, ਲੋਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭਵੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੇ ਅਨਿਲ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਕੇ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਜੇਪੀਸੀ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
