ਵਿਸ਼ਵ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲੋਂ 1.54 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ 1996 ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2015 ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ 2028 ਤੱਕ ਤਾਪਮਾਨ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਕੇ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਦਿ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਤੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਰਬਾਇਜਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਾਕੂ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਬਨ ਕਰੈਡਿਟ ਸਕੀਮ ’ਤੇ, ਜੋ ਲਗਪਗ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਭੈਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਤਕਨੀਕ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਪਰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ 2035 ਤੋਂ।
ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਕਮ ਮੌਜੂਦਾ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚਾਂਦਨੀ ਰੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਕ ਮਿਰਗ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਅ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵਾਲਟਰ ਡੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕ ‘ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਲੈਵਲਰ’ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਾ-ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿਰੰਤਰ ਮਹਾ-ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਅੰਤਹੀਣ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੀਡੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਯੁੱਗ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਾਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਧੁੱਪ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੈਵ ਈਂਧਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਬਿਜਲੀਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਿਸ 11,000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੂ ਵਿਚ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 2035 ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਰਹੇਗੀ? ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਸੀਮਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਉਪਾਅ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੀਨ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਗੈਸਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੈਵ ਈਂਧਨ ਦੀ ਖਪਤ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਦਾ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਠੰਢਾ ਰੱਖਣ, ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਜੈਵ ਈਂਧਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਸ਼ੁਦਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਮਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਪਗ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਉਦਯੋਗ ਇੰਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਢਕ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1950 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੰਡਨ ਦਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਜਾਂ ਏਕਿਊਆਈ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਡਨ ਦਾ ਏਕਿਊਆਈ ਔਸਤਨ 20 ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ 150 ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ 400 ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2013 ਵਿਚ ਬੀਜਿੰਗ ਦਾ ਏਕਿਊਆਈ 600 ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ 400 ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੀਜਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਏਕਿਊਆਈ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ?ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤਿਆਗਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
