ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਦਸੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਲੂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, 42 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਜਨਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ 43 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਉਪ ਚੋਣ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ।
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਉੱਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ।
