ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਨਵੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਾਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਥਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ 12 ਏਕੜ ਥਾਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ, ਰਾਹ ਸਾਫ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਦੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 550 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ NZC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ IT ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੇੜੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਣਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇੜੇ ਈਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
