ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੰਬਲੂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ‘ਡਰੱਗ ਫ੍ਰੀ’ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਰੜ, ਬਹੇੜੇ, ਆਂਵਲੇ ਤੇ ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰੱਖਤ ਨਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਵਾਰ ਘਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪਰਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖੱਪਖਾਨੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਲੂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
