ਬਟੇਂਗੇ ਤੋ ਕਟੇਂਗੇ: ਇਤਿਹਾਸਕ ਝਰੋਖੇ ’ਚੋਂ/ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ‘ਬਟੇਂਗੇ ਤੋ ਕਟੇਂਗੇ’। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ: ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਕਿਸ ਨੇ? ਉੱਤਰ ਹੈ: ਮਨੂਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1989 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਣ ਲਾਲ ਤੋਂ ਮਨੂ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਮਨੂ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੂ ਜੀ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲਗੇ, “ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਵਰਣਾਂ, ਅਨੁਲੋਮਜ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਲੋਮਜ ਆਦਿ ਵਰਣ ਸੰਕਰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ।” (ਸੂਤਰ 1-3)

ਇਹ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਤੇਜੱਸਵੀ ਮਨੂ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ: “ਸੁਣੋ! ਸੰਸਾਰ… … … ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ, ਬਾਹਾਂ, ਪੱਟ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਬਰਵਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ।” (ਸੂਤਰ 31) ਇਹੋ ਵਰਣ ਵੰਡ ਮਨੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭ੍ਰਿਗੂ ਨੇ ਸੂਤਰ 87 ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ (ਮਨੂ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਵਿਖਿਆਨ ਮਨੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭ੍ਰਿਗੂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ)। ਮਨੂ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਦੇ 12 ਅਧਿਆਇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਧਰਮ, ਕਰਮ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਣ ਲਈ ਕਾਰਜ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜੁਰਮ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਣਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਖਾਣ ਯੋਗ, ਨਾ ਖਾਣ ਯੋਗ ਪਦਾਰਥ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ, ਇਸਤਰੀ ਧਰਮ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਆਦਿ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੂ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਵਰਣ ਵੰਡ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਜੋ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਨਿਸਚਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਣ ਵੰਡ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਗਾੜ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤੋੜਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਕਿਆਉਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸੀ ਮਨੂ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਨਾਤਨੀ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਖੜੋਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਇਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਰਕ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਤਰਕ ਉੱਤੇ ਉਸਰੇ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੋਟ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।

ਵਰਣ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਮਾਰੀ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਗ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਵੇਂ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਿ਼ਰ ਕਬੀਰ, ਰਵਿਦਾਸ ਉਸ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਇਕ ਉੱਭਰੇ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧੁਰ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਦਸ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹਮਲਾ ਚੌਤਰਫਾ ਸੀ। ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਚਹੁੰ ਵਰਣਾਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਾਂ ਸਭ ਵਰਣਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਹਨ ਪਰ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ। ‘ਬਟੇਂਗੇ ਤੋ ਕਟੇਂਗੇ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਮਾਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ।

ਆਖਿ਼ਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਪਰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਅਰਥਹੀਣ ਅਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਖ਼ੈਰ! ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ, ਨਾਨਕ, ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ, ਸੂਫੀਆਂ ਆਦਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਸ ਲੰਮੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਪਾਪ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੂਹ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।

ਮੁੜ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਪਰਤਦਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੂਰ ਪਿਛਾਂਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਨਿਮਨ ਵਰਣਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਤਾੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਰਾਵੇ ਵਜੋਂ ‘ਬਟੇਂਗੇ ਤੋ ਕਟੇਂਗੇ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਮਨ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹੇ ਲਈ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਜਾਤੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਗੜੇ-ਪਿਛੜੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੰਡੇ ਜਾਣ। ਦੂਜਾ ਡਰਾਵਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ (ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਗਰੋਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ)।

ਇਸ ਲਈ ‘ਬਟੇਂਗੇ ਤੋ ਕਟੇਂਗੇ’ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਟ ਕੇ, ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿਤ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ (ਜੋ ਅਨੇਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਮਾਡਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ), ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਟਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁੜਾਂਗੇ।

ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਪੜ੍ਹੋ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ

ਮੋਗਾ, 25 ਨਵੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਨਸੀਡ ਨੂੰ ਰਾਜ...