ਵਿਨੀਪੈਗ, 25 ਨਵੰਬਰ – ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਰਾਹ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ PR ਲਈ ਐੱਲਐੱਮਆਈਏ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ LMIA ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 50 ਵਾਧੂ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇੱਕ ਐੱਲਐੱਮਆਈਏ ਲਈ 50 ਅੰਕ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 200 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਲਈ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਠੱਗ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਲਐੱਮਆਈਏ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਪੀਆਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਐੱਲਐੱਮਆਈਏ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਆਰ ਲਈ ਸੀਆਰਐੱਸ ਸਕੋਰ 500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਲਐੱਮਆਈਏ ਦੇ 50 ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਪੀਆਰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਠੱਗੀ-ਠੋਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਪੱਕੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ 20 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲਜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲਐੱਮਆਈਏ ਰਾਹੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੇ ਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
