ਜੁਲਾਈ 2009 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਖਟੇ ਮੁਤੱਲਕ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਹੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਰਹੱਸਮਈ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਆਈਬੀ) ਮੁਤੱਲਕ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਸੀ: “ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।” ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਆਖਿਆ- “ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।” ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਇੰਦਰਾਜ ਦਾ ਅਰਥ ਮਹਿਜ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਹੀਆ ਬਿਊਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਈਬੀ ਜਾਂ ਬੀਆਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੂਹੀਆ ਸੇਵਾ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਅਨੈਲਸਿਸ ਵਿੰਗ (ਰਾਅ) ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, “ਰਾਅ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਂਝ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਚੌਖਟੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਅ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਰਸਮੀ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।”
ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਆਈਏ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-1947 ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਲੋਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਕਟ-1949 ਰਾਹੀਂ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ 18 ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੇਵਾ ਐੱਮਆਈ5 ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ-1989 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਸੰਗਠਨ ਐੱਮਆਈ6 ਜਾਂ ਐੱਸਆਈਐੱਸ 1994 ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਐਕਟ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ 2001 ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨੇਮਬੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਐਕਟ-1984 ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ-2017 ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੇਮ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ-1996 ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਅਧੀਨ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਫੈਡਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਬੰਡਸਨਾਖਰਿਚਟੇਂਡੀਂਸਟ (Bundesnachrichtendienst) ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਫੈਡਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਲਾਅ-1990 ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2016 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਪਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ-1978 ਤਹਿਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ 2009 ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 21 ਜੁਲਾਈ 1952 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1996 ਵਿਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਆਫਿਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਜਪਾਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾਇਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਤਾਲਿਆ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਸਦਕਾ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬੱਝਵਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਈਬੀ, ਰਾਅ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਨ। 5 ਅਗਸਤ 2011 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ, ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੀ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਣੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਦੋਂ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਦ 2012 ਵਿਚ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ।
ਤਿੰਨ ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਮੁੜ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ (2019-24)। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਾਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਤੇ ਆਖ਼ਿਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੁੜ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 9 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਯੂਪੀਏ ਤੇ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਉੱਦਮ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਠ ਕੇ ਮਗਰ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਬਾਹਰੀ ਵਿਧਾਨਕ/ਸੰਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲੋੜੀ ਤੇ ਟਾਲੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਣ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਮੁਸਤੈਦ ਬਾਹਰੀ ਵਿਧਾਨਕ ਨਿਗਰਾਨ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ‘ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਗਰਾਨੀ’ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਦਖ਼ਲ ਜਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
