ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਸਾਖ਼ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਝਲਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ‘ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਤਾਕਤ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਘਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਹਾਕਾ ਭਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕੀਤਾ। ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉਭਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਚੋਣ ਨਾ ਲੜ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2027 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਘੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।
