ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਓਨਾ ਰੌਲਾ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਖੋਹਣ, ਪਾੜਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਜਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ, ਦੁਖਦਾਇਕ ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਰੰਗਲਾ-ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗੰਮੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਇਸ ’ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਲਗਦੀ ਬੋਲੀ (ਨਿਲਾਮੀ) ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸੀਪਲ, ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੜਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫ਼ੋਨ ਲਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਘਰ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੀ ਗੱਡੀ ਮੂਹਰੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਪਲੇਟ ’ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਅਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਪੋਤਰਾ, ਭਾਣਜਾ, ਭਤੀਜਾ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ‘ਲੈ ਲੈ ਤੂੰ ਸਰਪੰਚੀ ਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖਾਵਾਂਗੇ’ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਉਠਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਪਲੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਤੇ ਕਈ ਦਬਾਅ ਦਿਤੇ ਗਏ।
ਅਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਥਲਿਉਂ ਲੰਘਾਉਣ, ਪਿਉ-ਦਾਦੇ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਪੁਗਾਉਣ, ਸਰਪੰਚੀ ਨੂੰ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਖ਼ਰਚਣ, ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਹਾਉਣ, ਅਪਣੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੋਣ, ਅਪਣੇ ਧੜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਚੰਦ ਨੋਟਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਪਿੱਛੇ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਅਜਾਈਂ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਘਪਲੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਾ ਸੁਆਰਨ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ, ਥਾਣਿਆਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਅਖਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ-ਝਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵੇਲੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ ’ਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਬਣਨਾ ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਦੇ ਹਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਥਾਣੇ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ’ਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਘਰ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਗਮੀ ਦੇ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮ ਮੌਕੇ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ, ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ’ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦਾ ਚਸਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਘਰੇ ਮੱਝ ਜਾਂ ਗਾਂ ਭੁੱਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਪਸ ’ਚ ਝਗੜ ਪੈਣ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਦਾਤੀ-ਪੱਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਅਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹੈ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ’ਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ’ਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਬਹੁਤ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੱੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਛੱਪੜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਚੋਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਧਾਰਮਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਉਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ’ਚੋਂ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਸ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲੀ ਕਸਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਵੇਗਾ।
ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਨ ਅਰਥਾਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਪੇ੍ਰਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਥਾਣੇ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਣਗੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਜਟ ਰਾਖਵਾਂ ਰਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਚੱਜ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਐਨਕ ਲਾਹੁਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਪੰਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਣਗੇ, ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡਸਟ-ਬਿਨ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇਗਾ, ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਜਾਗੇਗੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਪਿੰਡ ’ਚ ਇਤਫਾਕ ਬਣੇਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਣ, ਜੂਆ ਜਾਂ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੀ ਕੁਰਹਿਤ ਬਾਰੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੇਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਇਤਫਾਕ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਮਾਜਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਇਤਫ਼ਾਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਬੀਡੀਪੀਓ, ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨੋ ਕੰਨ ਖ਼ਬਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀ ਜੋੜ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆ ਕੇ ਧਰਨੇ ਉਪਰ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਇਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਤਫਾਕ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨ ਮੰਗੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲੈਣ, ਬਿਨਾ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਰਪੰਚ ਖ਼ੁਦ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੇਣ, ਪੰਚਾਇਤ-ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਈ ਰਕਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ’ਚ ਪੂਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਮਿਹਨਤੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
