ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਮੁਤੱਲਕ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਬਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਮਤਦਾਨ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ (50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੱਤਦਾਨ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਹਟੇਗਾ ਤਾਂ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 128ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ 29 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਸੀ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਝ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਿਲ ਦਾ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਰੂਪ ਵਾਚਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਵਾਇਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਐੱਲਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਈ 2010 ਦੇ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2015 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਭੱਜ-ਨੱਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਯਕਦਮ 2 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੰਘੀ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਏ ਗਏ ਹਨ: ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ, ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਹਨ: ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਨ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਸੰਕੇਤਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਰਾਇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏਗਾ।
ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਜੋ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐੱਮਸੀਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਡਿ਼ੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹਨ, ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਹੁੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲੀ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਫੈਸਲੇ (24 ਅਪਰੈਲ 1973) ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 13 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਸੁਫਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਧਾਰਾ 368(1) ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੱਤ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਫ਼ਤਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸੁਣਾਏ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸੰਘੀ (ਫੈਡਰਲ) ਕਿਰਦਾਰ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਦਿ ਯੂਨੀਅਨ/ਸੰਘ ਅਤੇ ਦਿ ਸਟੇਟਸ/ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਰਗ/ਚੈਪਟਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਇੱਕੋ ਸਾਂਚੇ ’ਚ ਫਿਟ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
