ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਅਫਸਰਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਬਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੁੱਸਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਮਨਸੂਖ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਪੀ) ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਖਿ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 40 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮਤਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਨਿਸਬਤਨ ਉੱਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਈਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਬਿਰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਬਕ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
