ਵਿਦਿਅਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ) ਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਥਿਤ ਚੋਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ; ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਦਾ। ਕਈ ਸਮਕਾਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਗ਼ਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਛੇੜਛਾੜ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰੇੜਕਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੀਜੀ ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁਡਿ਼ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਾਰ-ਤੱਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਹਿਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਤੇ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਤੇ ਮੂਲ ਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
ਵਿਦਿਅਕ ਖੋਜ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ‘ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ’ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ‘ਘਿਨਾਉਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ’ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ਦਰਜ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀ ਪਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਐਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਸਤਕਾਂ ’ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋਵੇਗਾ।
