ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੱਜ ਸੁਨੈਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੱਸੇ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਜ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦਸ ਮਿੰਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
