ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਲਾਇਰਜ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਫੌਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੀਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
