ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਯਾਨੀ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (DL) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoRTH) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ (RTO) ‘ਚ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਓ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਟੀਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੀਸਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਥਾਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਰਜ਼ੀ 1,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੈਲਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
