ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਸੰਕਲਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 1952 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਲਈ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਘੜੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ ਤੇ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਚੋਣ ਇਤਬਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਬਦਲ ਹੈ।
