ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ: ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ’ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜੁਲਾਈ -ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਚਲਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ