‘ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ’ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ “ਪੰਜ ਤਾਰਾ” ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹਾਈ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਥੁੜਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
1990 ਵਿੱਚ ਯੂਨੈਸਕੋ, ਯੂ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ., ਯੂਨੀਸੈਫ, ਯੂ.ਐਨ,ਐਫ ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ, ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਵਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਚੰਗਾ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ, ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਹੋਂਦ ਸਿਰਜਨ ‘ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ‘ਚ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਲਾਨਾ ਸਟੇਟਸ ਸਿੱਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ( ਏ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ. 2020) ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 5.5 ਫੀਸਦੀ 6 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ।
ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪੇ ਰੋਜ਼ੀ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਧਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹਨਾ ‘ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬੈਂਚ, ਡੈਸਕ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਚੰਗੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ/ਦੇਣ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਉਤੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਅਤੇ ਅਵੇਸਲੇਪਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਏਦਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਦੇਣਾ ਤਹਿ ਹੈ।
ਆਰ.ਟੀ.ਈ. (ਭਾਵ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਸਭ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ, ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਟਰੇਂਡ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 15,07,708 ਸਕੂਲ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10,32,570 ਸਕੂਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 84,362 ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 3,40,753 ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 53,277 ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 77.34 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਲਗਭਗ 29,967 ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 9 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ, 11 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 6465 ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2021-22 ਦੇ ਬਜ਼ਟ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਚ 8.3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੇਂਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਖਸ਼ਾ ਕਰਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਹਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ. ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 10 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2020 ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਚ ਦਰਜ ਇਸ ਮੱਦ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ 30:1 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 62,71,380 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ 15.7 ਫੀਸਦੀ ਖਾਲੀ ਪਾਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਕੇ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਵੱਡੇ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਅਤੇ 21ਏ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਹੈ ਹੀ, ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ।
19 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਅਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੋ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਿਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਥੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ।
ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਗੇਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਬਲਿਕ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਲੋੜਬੰਦ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਵਰਤੇ ‘ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕੀਤੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ, ਅਮੀਰ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪਾੜਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਮਰਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਆਓ ਇਕ ਝਾਤ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰੀਏ:-
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਅਟੇਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਈ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ, ਤਿੰਨ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਸ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਵਧੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼, ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਚਾਵੇਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਜ਼ਿਲਾ ਸੂਚਨਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 3,40,753 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,32,570 ਹੈ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਭਗ 10:3 ਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਇਹਨਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਇਥੇ ਤਾਂ ਸਰਦੇ-ਪੁਜਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ , ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਸੱਭਿਅਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, “ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹੀ, ਪਰ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ”।
ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੌਤਾਹੀ ਸਮਾਨ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
