ਅਮਰੀਕਾ, 20 ਮਈ – ਸੋਮਵਾਰ (19 ਮਈ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਭਾਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
