ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਮਈ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਠ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 14 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ 200, 201, 361, 143, 142, 145 (3) , 131 ਆਰਟੀਕਲ ਤਹਿਤ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਕੀ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਉਸ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 200 ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 200 ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 201 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਠ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
