ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਾਈਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਭਰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ’ਚ ਚੱਲੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਲੜਾਈਬੰਦੀ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।’ ਲੜਾਈਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਲੇਪ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।’ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੜਾਈਬੰਦੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਹੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਮਿਲਟਰੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ (ਡੀ ਜੀ ਐੱਮ ਓ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਐੱਮ ਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।’ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੂਬ ਉਛਾਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖਲ ਨਾਲ ਬਣੀ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਈਬੰਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਟਰੰਪ, ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ ਡੀ ਵੈਂਸ ਤੇ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਅਤਿਅੰਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ (ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ) ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਤਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਖਲ ’ਤੇ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਖਰਕਾਰ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ।
ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਤੀਜਤਨ 1972 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1999 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਵਾਂ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਐਲਾਨੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ।
ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਠੁਕਰਾਉਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਛਿੜ ਗਈ। ਲੜਾਈਬੰਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਾਈਬੰਦੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਨਿਰਲੇਪ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਦੁਵੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਿਰਲੇਪ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ? ਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਕੀ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਸਣੇ ਬਾਕੀ ਤਮਾਮ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
