ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ’ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਪੜੁੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਬੁਲਾਰੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਤੇ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਦਾ ਤਾਅਲੁਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵੰਡ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚਲੰਤ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਪਰ ਵਾਜਿਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਨੇਮਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਗੌਣ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਭਾਰੂ ਮੈਂਬਰ (60 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਦਕਾ) ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਟੋ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇੜਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮੂਮਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਦ ਹੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੋਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
